भारत गौरव ट्रेन ‘देखो अपना देश’ थीम के तहत देश के अलग-अलग राज्यों-शहरों का भ्रमण कराती है. आइए आपको बताते हैं क्या है इंडियन रेलवे का प्लान और क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी।वंदे भारत के बाद अब लग्जरी ट्रेन पर सरकार का फोकस, दौड़ेगी 300 गाड़ियां, यहां है पूरी डिटेल’देखो अपना देश’ थीम पर IRCTC चलाएगी 300 से ज्यादा भारत गौरव ट्रेनें: सूत्रइन दिनों सरकार का फोकस लग्जरी ट्रेनों की तरफ काफी बढ़ रहा है. सुपरफास्ट हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन के बाद अब सरकार ‘भारत गौरव’ की और ट्रेनें लाने की तैयारी में है. इसका सीधा मकसद आम जनता तक लग्जरी का अहसास पहुंचना है. हाल ही में बताया गया है कि ‘देखो अपना देश’ थीम के तहत IRCTC यानि केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जल्द ही 300 से ज्यादा गौरव ट्रेनें लॉन्च करेगी. सबसे बड़ी बात है ये इन ट्रेनों को एक साल यानी कारोबावंदे भारत और भारत गौरव ट्रेनों आम जनता को लग्जरी का अहसास कराती है. यानि ये ट्रेन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है. भारत गौरव ट्रेन ‘देखो अपना देश’ थीम के तहत देश के अलग-अलग राज्यों-शहरों का भ्रमण कराती है. इतना होगा किराया‘देखो अपना देश’ के तहत इस ट्रेन का किराया थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है. हालांकि, ये एक आपको टूर पैकेज देता है तो आपको शायद कम भी लग सकता है. इसका किराया AC टियर-2 में करीब 52,250 रुपए प्रति यात्री रहने का अनुमान है. वहीं, AC 1 TIER के लिए ये करीब 67,140 रुपए होगा. फाइव स्टार जैसी मिलती हैं सुविधाएंबता दें इन ट्रेनों को मकसद भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देना है. इस ट्रेन में सफर करने पर आपको फाइव स्टार जैसी फीलिंग आएगी. इस डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन में आपको दो शानदार रेस्तरां, एक डीलक्स किचन, कोचों में शॉवर क्यूबिकल्स, सेंसर से चलने वाले वॉशरूम फंक्शन, एक फुट मसाजर और एक मिनी लाइब्रेरी जैसी कई सुविधाएं मिलती हैं.टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावाये ट्रेनें नॉर्थ ईस्ट के टूरिस्ट सर्किल पर चलेंगी. अगर आपको इसमें सफर करना है तो आप उत्तराखंड और मध्य प्रदेश टूरिस्ट सर्किल पर यात्रा कर सकेंगे. इससे टूरिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा. साथ ही इससे रेवेनुए भी काफी शानदार जेनेरेट होगा. इस समय देश में 15 से ज्यादा भारत गौरव ट्रेनें चलाई जा रही है. जिसको IRCTC के मास्टर प्लान के तहत इस साल बढ़ाकर 300 किया जायेगा।

NPCI ने यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करने वालों को तगड़ा झटका दिया है. अब इस तरह के पेमेंट पर यूजर्स को इंटरचेंज फीस के तौर पर शुल्क देना होगा. जानें क्या है पूरी खबर… नईदिल्ली (ए)। बदलते वक्त के साथ ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (Unified Payment Interface) यानी यूपीआई (UPI) आम लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है. आजकल ज्यादातर लोग हर छोटी बड़ी खरीदारी के लिए यूपीआई के जरिए पेमेंट (UPI Payment) करना पसंद करते हैं. ऐसे में अब यूपीआई को संचालित करने वाला नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 24 मार्च, 2023 को जारी किए गए सर्कुलर में कहा है कि यूपीआई से मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर प्रीपेड पेमेंट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट (PPI) फीस लागू किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति प्रीपेड पेमेंट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जैसे मोबाइल वॉलेट के जरिए व्यापारियों को 2,000 रुपये से अधिक के पैसों ट्रांसफर करता है तो ऐसी स्थिति में इसे इंटरचेंज फीस देनी होगा. ध्यान देने वाली बात ये है कि PPI के अंतर्गत कार्ड और वॉलेट आता है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक NPCI के सर्कुलर में 2,000 रुपये से अधिक के ट्रांजेक्शन पर ही यह इंटरचेंज फीस वसूला जाएगा. यह फीस आमतौर पर 2,000 रुपये से अधिक की राशि का कुल 1.1 फीसदी होगा. गौरतलब है कि एनपीसीआई (NPCI) ने अलग-अलग क्षेत्र के लिए अलग-अलग इंटरचेंज फीस तय की है. कृषि और टेलीकॉम क्षेत्र में सबसे कम इंटरचेंज फीस वसूला जाएगा. यह चार्ज मर्चेंट ट्रांजैक्शंस यानी व्यापारियों को पेमेंट करने वा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन (NPCI) के सर्कुलर के मुताबिक बैंक अकाउंट और PPI वॉलेट के बीच पीयर-टू-पीयर (P2P) और पीयर-टू-पीयर-मर्चेंट (P2PM) में किसी तरह का ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं देना होगा. इस नए नियम को 1 अप्रैल से लागू करने के बाद NPCI इसका समीक्षा 30 सितंबर, 2023 से पहले करेगा।

इस ऐप के जरिए करदाता मोबाइल पर टीडीएस सहित वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) देख सकेंगे। मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि इस तरह करदाताओं को स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर एकत्रित कर (टीडीएस/टीसीएस), ब्याज, लाभांश और शेयर लेनदेन की व्यापक जानकारी मिलेNEW DELHI : बजट 2023 की घोषणा करते हुए सरकार ने नई कर व्यवस्था अपनाने वाले करदाताओं को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 पेश करते हुए इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत कर योग्य आय बढ़कर 3 करोड़ रुपये हो गई है। इसका मतलब है कि 3 लाख रुपये तक की आय वाले सभी लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा।गी।इससे 70 लाख से कम आय वालों को अब कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, यह लाभ केवल उन करदाताओं के लिए उपलब्ध होगा, जो नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं। नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्सपेयर्स को राहत है. आपको बता दें कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत अगर किसी टैक्सपेयर की सालाना आय 7 लाख रुपये है, तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव करते हुए 7 लाख रुपये तक की टैक्स फ्री इनकम का ऐलान किया था। नई कर व्यवस्था के तहत, सरकार ने 7 लाख रुपये तक की आय पर छूट दी है। 7 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री करने का सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्सपेयर्स नई टैक्स व्यवस्था को अपनाएं।करदाताओं के लिए नया ऐपआयकर विभाग ने करदाताओं के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए करदाता मोबाइल पर टीडीएस सहित वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) देख सकेंगे। मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि इस तरह करदाताओं को स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर एकत्रित कर (टीडीएस/टीसीएस), ब्याज, लाभांश और शेयर लेनदेन की व्यापक जानकारी मिलेगी।साथ ही उन्हें अपनी राय रखने का भी मौका मिलता है। करदाता मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस)/करदाता सूचना विवरण (टीआईएस) में उपलब्ध सूचना को देख सकेंगे। यह ऐप आयकर विभाग द्वारा मुफ्त में प्रदान किया जाता है और Google Play और App Store पर उपलब्ध है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा, “ऐप का उद्देश्य करदाता को एआईएस/टीआईएस के बारे में जानकारी प्रदान करना है। यह करदाता से संबंधित विभिन्न स्रोतों से एकत्रित जानकारी प्रदान करता है।