एक लड़की ने अपने प्रेमी पर रेप का केस किया था, इस मामले की सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट में हुई तो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया…कर्नाटक (ए)। कर्नाटक में एक शख्स पर उसकी प्रेमिका ने रेप और विश्वासघात करने का आरोप लगाया. इसकी सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट में हुई तो कोर्ट ने लड़की की याचिका को खारिज कर दिया. लड़की ने अपने प्रेमी पर आरोप लगाया था कि उसने शादी की वजह से उसके साथ संबंध बनाए थे, लेकिन बाद में उसने ये रिश्ता तोड़ दिया।टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने अपने फैसले में कहा कि मामले में यौन संबंधों की सहमति एक बार, दो बार, तीन बार या फिर कुछ दिनों और कुछ महीनों के लिए बल्कि पांच सालों के लिए ली गई थी. ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि पांच साल तक लड़की ने बगैर मर्जी से युवक के साथ संबंध बनाए। इसलिए रेप का केस नहीं कोर्ट ने कहा, “इतने लंबे समय तक किसी रिश्ते का रहना और इस दौरान दोनों के बीच संबंध के चलते इसे 375 और 376 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता. आईपीसी की धारा 375 महिला की सहमति के बगैर बनाए गए यौन संबंधों को रेप मानती है और धारा 376 में सजा का प्रावधान है।”दरअसल, बेंगलुरु में एक लड़की ने अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर 5 साल तक यौन शोषण का आरोप लगाते हुए आपराधिक मामला दर्ज कराया था. इस शख्स ने सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट में अपने खिलाफ कार्यवाही को चुनौती दी थी. इसके मुताबिक, शिकायतकर्ता और वो पांच साल तक रिलेशनशिप में थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन जाति अलग-अलग होने की वजह से वो ऐसा कर नहीं सका।इन धाराओं में चलेगा मुकदमा जज ने कहा कि सिर्फ वित्तीय लेन-देन आईपीसी की धारा 406 के तहत आपराधिक धोखाधड़ी का मामला नहीं बनेगा. हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि उस शख्स को धारा 323 (गंभीर हमला) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।

रांचीयुवाओं को रोजगार दिलाने के लिए प्रदेश की सोरेन सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। दरअसल प्रदेश सरकार ने पंचायत स्तर पर मेडिकल स्टोर्स खोलने के लिए फार्मासिस्ट की डिग्री की अनिवार्यता खत्म कर दी है। हालांकि सरकार ने इन मेडिकल स्टोर्स में कुछ लिस्टेड दवाएं ही विक्रय किए जाएंगे जो ग्रामीणों के लिए जीवन रक्षक साबित होंगी। सरकार ने हर पंचायत में ऐसी एक दुकान खोलने का फैसला किया है।मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए पांच अप्रैल तक आवेदन मुखिया या पंचायत सचिवों के माध्यम से मांगे हैं। पारासिटामोल समेत फंगल इंफेक्शन, दर्द से राहत दिलाने वाली कुछ क्रीम, कब्ज, दस्त और उल्टी की कुछ दवाएं हैं, जिनकी खरीद-बिक्री में फार्मासिस्ट या डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा, थर्मामीटर, आक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर समेत कई उपकरणों में भी यह छूट हासिल है। औषधि एवं अंगराग अधिनियम, 1940 एवं संबंधित नियमावली के तहत पंचायतों में खोली जानेवाली दवा दुकानों को रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस दिया जाएगा।और जानें लाभुक और स्थल चयन की जिम्मेदारी मुखिया और पंचायत सचिव की होगी, जिसपर प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुमोदन प्रदान करेंगे। प्राप्त आवेदनों की अंतिम रूप से समीक्षा के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी और औषधि निरीक्षक संयुक्त अनुशंसा के साथ आवेदन उस क्षेत्र के अनुज्ञापन प्राधिकारी को स्वीकृति के लिए भेजेंगे। दवा दुकानों के लिए लाइसेंस प्राप्त करनेवाले युवाओं को औषधि निरीक्षकों एवं चिकित्सकों की ओर से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत इच्छुक लाइसेंसधारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी बैंक से ऋण दिलवाने में भी सहायता प्रदान करेंगे।दवा दुकान के लिए आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष अनिवार्य की गई है। इसमें उच्च योग्यता वाले युवा को वरीयता दी जाएगी। साथ ही संबंधित गांव के स्थानीय निवासी और स्वयं के स्वामित्व वाली दुकान के आवेदक को भी प्राथमिकता दी जाएगी। लाइसेंस प्राप्त करनेवाले युवाओं को हेल्पलाइन नंबर 104 के साथ समन्वय स्थापित करते हुए टेलीमेडिसिन और टेलीकंसल्टेशन की भी सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।झारखंड फार्मासिस्ट एसोसिएशन, झारखंड के महासचिव उपेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि ओवर द काउंटर (ओटीसी) श्रेणी में आनेवाली दवा टूथपेस्ट, कास्मेटिक समेत कई अन्य दवाओं की बिक्री के लिए फार्मासिस्ट की अनिवार्यता औषधि और अंगराग नियमावली में खत्म की गई है। उन्होंने कहा कि पंचायतों में दवा दुकान खोलने की योजना अच्छी है, लेकिन बिना फार्मासिस्ट दवा बेचने की छूट का दुरुपयोग भी हो सकता है। इन दवाओं के साथ दवा दुकानदार अन्य दवा की बिक्री करने लगें तो उन्हें रोकना होगा। राज्य में हजारों फार्मासिस्ट बेरोजगार हैं। अच्छा होता इन्हें ही लाइसेंस देकर पंचायतों में दवा दुकान खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता।

जबलपुर। मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार (Corruption) का एक और मामला सामने आया है। जहां जबलपुर जिले में एक महिला पटवारी (Patwari) को 12 हजार की रिश्वत (Bribe) लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। बताया गया कि पटवारी ने नक्शा पास करने की एवज में 15 हजार की रिश्वत मांगी थी।जानकारी के मुताबिक, किसान राजेंद्र प्रसाद ने बीते 3 मार्च को लोकायुक्त से शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि बरेला में कृषि भूमि है, जिसका सीमांकन हो गया है, लेकिन नक्शा पास नहीं हो पा रहा है। इसके लिए पटवारी ममता मोटवानी पैसों की डिमांड कर रही है। शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम ने महिला पटवारी ममता मोटवानी को 12 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।