पूर्व IAS रानू साहू, सौम्या सहित 6 लोग जेल से रिहा, छत्तीसगढ़ में रहने पर लगी पाबंदी रायपुर। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर है. कोयला घोटाले में निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर विश्नोई, राज्य सेवा की सौम्या चौरसिया, रजनीकांत तिवारी, वीरेन्द्र जायसवाल और संदीप नायक को जेल से रिहा कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अंतरिम जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 31 मई रविवार को आखिरकार इनकी रिहाई हो गई है. लेकिन इन सभी को छत्तीसगढ़ से बाहर रहने की हिदायद दी गई है. बता दें कि कोयला घोटाला केस में दिसंबर 2022 को राज्य प्रशासनिक सेवा की पूर्व अधिकारी सौम्या चौरसिया और जुलाई 2023 को पूर्व आईएएस अफसर रानू साहू गिरफ्तार हुई थी. इनके अलावा इस मामले में समीर विश्नोई , रजनीकांत तिवारी, वीरेंद्र जायसवाल और संदीप नायक की भी गिरफ्तारी हुई थी. 29 मई को इनकी जमानत याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की डबल बेंच ने सुनवाई की थी. इसलिए लगाई है पाबंदी कोर्ट ने सभी आरोपियों को छत्तीसगढ़ में रहने पर पाबंदी लगा दी है. कोर्ट ने गवाहों को प्रभावित करने की आशंका के चलते छत्तीसगढ़ में रहने पर पाबंदी लगाई है. उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और जहां वे रहेंगे वो नया पता भी थाने में देना होगा. कोल, डीएमएफ घोटाले मामले में अधिवक्ता फैजल रिजवी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, ढाई साल से विवेचना जारी है, इसे लेकर बेल दी गई है. कोर्ट ने सौम्या चौरसिया, IAS रानू साहू, IAS समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी को छत्तीसगढ़ के बाहर रहने कहा है.

छत्तीसगढ़ में 8 जिलों से निकलेगी नई रेल लाइन, बनेंगे 21 नए स्टेशन, किसानों की बदलेगी छत्तीसगढ़ रेलवे लाइन: छत्तीसगढ़ नया रेलवे ट्रैक बिछाकर राज्य के अलावा ड़ोसी राज्यों के साथ आवागमन और पारिक गतिविधियां बढ़ाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के इत 615 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन प्रदेश बिछने वाली वाली है। छत्तीसगढ़ की जनता लिए यह परियोजना रेल नेटवर्क में एक बहुत ड़ी सौगात मानी जा रही है। छतीसगढ़ जमीन अधिग्रहण : छत्तीसगढ़ में आवागमन कनेक्टिविटी को आसान बनाने की दिशा में हाईवे एक्सप्रेसवे के विकास के अलावा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ खास ध्यान दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को अप्रैल महीने में एक बड़ी रेल लाइन की सौगात मिली है। यह रेल परियोजना देश के प्रमुख 10 रेल रूटों में शामिल है। इस परियोजना में 21 नई रेलवे स्टेशन का निर्माण भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि राज्य में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार न केवल स्थानीय नागरिकों को बेहतर आवागमन की सुविधा देगा, बल्कि व्यापार, औद्योगिक और खनिज क्षेत्र में भी जबरदस्त बढ़त लाने वाला है। छत्तीसगढ़ में खैरागढ़-परमलकासा रेलवे रूट, जो 278 किलोमीटर लंबा है। रेल रूट के अंतर्गत 615 किलोमीटर ट्रैक बनाए जाएंगे। यह रेल परियोजना को रेल नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण बदलाव बताया जाता है। इस परियोजना में 21 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे आम जनता का आवागमन आसान होगा। इस मार्ग को पूरा करने के लिए 48 बड़े पुल, 349 छोटे पुल, 14 रेल ओवर ब्रिज, 184 रेल अंडर ब्रिज और रेल फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। यह छत्तीसगढ़ के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे न केवल राज्य के लोगों का सफर आसाना होगा, बल्कि पड़ोसी राज्य के साथ संबंधित 8 जिलों के साथ व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी। छत्तीसगढ़ में नई रेलवे लाइनें बनेगी छत्तीसगढ़ में परिवहन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए हाईवे-एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। सड़क निर्माण के अलावा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर भी महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने अप्रैल में छत्तीसगढ़ को एक नई रेल लाइन देकर एक बड़ी संभावना को पूरा किया है। राज्य में मल्टीट्रैकिंग नई रेलवे लाइनें 278 किलोमीटर (615 किलोमीटर) खैरागढ़ से परमलकासा तक बनाई जाएंगी, जिसमें 21 स्टेशन होंगे। खैरागढ़-परमलकासा नई रेल लाइन बिलासपुर और रायपुर बाईपास से गुजरेगी, जो देश के टॉप-10 रेलवे रूटों में से एक है। यह परियोजना छत्तीसगढ़ को महाराष्ट्र से सीधे जोड़ देगी।

दुर्ग नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का आक्रोश उस समय फूट पड़ा जब उन्हें दो महीने से वेतन नहीं मिला। नाराज कर्मचारियों ने निगम के मुख्य गेट के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और शहर सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी शामिल हुए और उन्होंने काम बंद कर निगम परिसर का घेराव किया। दुर्ग निगम के मुख्य गेट पर सफाई कर्मचारियों ने जमकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया, 2 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण आकर्षित कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल पर चले गए,इस पूरे घटनाक्रम से नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं और शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि दो महीने से उनके खातों में वेतन नहीं आया है। वहीं जिन कर्मचारियों को वेतन मिला भी है, उनके वेतन में अनुचित कटौती की गई है। इससे उनके घर-परिवार की आर्थिक स्थिति पर विपरीत असर पड़ रहा है। कर्मचारियों ने साफ कहा कि वे तब तक काम पर वापस नहीं लौटेंगे, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जातीं। उन्होंने यह भी कहा कि मणिकंचन केंद्र में वे काम नहीं करना चाहते और उन्हें पूर्व की तरह सीधे नगर निगम से ही भुगतान किया जाए कर्मचारियों की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि सरकार और निगम प्रशासन उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है। वे चाहते हैं कि उन्हें स्थायी समाधान मिले और भविष्य में वेतन में किसी प्रकार की देरी या कटौती न हो। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने यह ऐलान किया है कि यदि जल्द ही उनके वेतन संबंधी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे हर रोज निगम के मुख्य गेट पर इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। दूसरी ओर, दुर्ग की महापौर अलका बाघमार ने कर्मचारियों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि कर्मचारियों का कोई वेतन बकाया नहीं है। उन्होंने बताया कि मणिकंचन केंद्र एक केंद्र सरकार की योजना है जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा, और सभी सफाई कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया है। उन्होंने ने कहा कि इसी को लेकर कर्मचारी विरोध कर रहे हैं और बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहे हैं