छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स यानी पेट्रोल पंप के लिए राज्य स्तर पर लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यह बदलाव 14 नवंबर 2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना के जरिए लागू किया गया है। अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए व्यवसायियों को सिर्फ केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा। पहले की दोहरी अनुमति की प्रक्रिया को हटाकर इसे आसान बना दिया गया है। क्या बदला और क्यों है यह अहम पहले पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए व्यवसायियों को कलेक्टर के माध्यम से खाद्य विभाग से क्रय विक्रय का लाइसेंस प्राप्त करना होता था। प्रत्येक वर्ष अथवा तीन वर्ष में एक बार लाइसेंस का रिन्यूवल कराना होता था। राज्य शासन और केंद्र, दोनों जगह से अनुमति लेने की दोहरी प्रक्रिया से समय और पैसा दोनों खर्च होते थे, साथही कागजी कार्रवाई भी बढ़ जाती थी। अब केवल केंद्र के नियमों का पालन करना काफी होगा। इससे व्यवसायियों को राहत मिलेगी और पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया तेज और सस्ती हो जाएगी। यह कदम छत्तीसगढ़ में व्यवसाय को बढ़ावा देने और नियमों को सरल बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव है। व्यवसायियों को कैसे होगा फायदा अब कम कागजी कार्रवाई और एक ही स्तर की अनुमति से पेट्रोल पंप जल्दी शुरू हो सकेंगे। नए व्यवसायी, खासकर छोटे उद्यमी और तेल कंपनियां, बिना ज्यादा परेशानी के अपना काम शुरू कर सकेंगे। यह सुधार ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में पेट्रोल पंप खोलने को बढ़ावा देगा, जहां अभी ईंधन की पहुंच कम है। राज्य और जनता को क्या लाभ इस बदलाव से छत्तीसगढ़ में ईंधन की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे लोगों को पेट्रोल-डीजल आसानी से मिल सकेगा। खासकर उन इलाकों में, जहां अभी पेट्रोल पंप कम हैं, वहां सुविधा बेहतर होगी। साथ ही, नए पेट्रोल पंप खुलने से राज्य में निवेश बढ़ेगा और बुनियादी ढांचे का विकास होगा। यह सरकार के उस लक्ष्य को भी पूरा करता है, जिसमें व्यवसाय करने में आसानी और आर्थिक विकास पर जोर दिया गया है। छत्तीसगढ़ बन रहा व्यवसाय के लिए आकर्षक मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल बनाने को लेकर गंभीर है। नियमों को सरल करके और अनावश्यक बाधाओं को हटाकर राज्य उद्योग, व्यवसाय को सहूलियत और निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है। इससे न सिर्फ व्यवसायियों को फायदा होगा, बल्कि राज्य की जनता को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ सरकार के इस निर्णय से पेट्रोल पंप खोलना आसान हो गया है। यह कदम न केवल सभी क्षेत्रों में ईंधन की पहुंच बढ़ाएगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा।

सेक्टर 9 हनुमान मंदिर में दीया जलाने पर विवाद, बीजेपी विधायक रिकेश सेन पर गंभीर आरोपसेक्टर 9 के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में शुक्रवार को दीया जलाने पर विवाद खड़ा हो गया. बीजेपी नेता जेपी यादव का आरोप है कि उनको दीया जलाने से रोका गया. जेपी यादव का ये भी आरोप है कि दीया जलाने से रोकने का काम बीजेपी विधायक के इशारे पर किया गया. जेपी यादव ने बीजेपी विधायक रिकेश सेन पर ये गंभीर आरोप लगाया है. जेपी यादव का कहना है कि विधायक के इशारे पर मंदिर के पुजारी ने उनको दीया जलाने से रोक दिया. पुजारी का कहना था था कि दीया जलाने से मंदिर में आग लग सकती है. दीया जलाने पर सियासी विवाद: बीजेपी नेता जेपी यादव का कहना है कि मंदिर परिसर में दीया जलाने से कैसे आग लग सकती है. जेपी यादव ने आरोप लगाया कि उनकी धार्मिक भावनाओं को बीजेपी विधायक रिकेश सेन के इशारे पर आहत किया गया है. यादव का कहना है कि कई लोग अपनी मन्नत लेकर यहां दीया जलाने के लिए आए थे लेकिन उनको दीया जलाने नहीं दिया गया. कल हुए इस विवाद के बाद मौके पर पुलिस को भी बुला लिया गया था. मंदिर परिसर में दीया जलाने से कैसे रोका जा सकता है. बीजेपी विधायक रिकेश सेन के इशारे पर पुजारी ने ऐसा किया: जेपी यादव, बीजेपी नेता सेक्टर 9 में है हनुमान मंदिर: मंदिर के पुजारी की दलील थी कि दीवारों पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियां और सजावट की गई है. दीये से सजावट खराब और आग लगने का खतरा बढ़ सकता था. जेपी यादव खुद बीजेपी नेता हैं और अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं. विधायक रिकेश का इन आरोपों पर कोई पक्ष सामने नहीं आया है. विधायक रिकेश सेन ने मांगा 100 बिस्तरों का अस्पताल, विधानसभा अध्यक्ष ने लगाई फटकार, कहा सवाल में हो सम्मान दुर्ग के नकटा तालाब पर सियासत तेज, बीजेपी विधायक रिकेश सेन की सामने आई सफाई वैशाली नगर विधायक का सतनामी समाज के लिए बड़ा ऐलान - दुर्ग बड़े जैतखाम मौसमी बीमारी के बीच विधायक का बड़ा ऐलान, "घर और कूलर की सफाई करो, टमाटर पाओ" - वैशाली नगर एमएलए रिंकेश सेन

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल के कर्मचारियों के 39 माह के बकाया एरियर समेत कई लंबित मांगों को लेकर संयुक्त यूनियन ने विरोध-प्रदर्शन किया। भिलाई स्टील प्लांट के बोरिया गेट पर प्रबंधन विरोधी नारेबाजी की गई। कर्मचारियों का समर्थन लिया गया। ड्यूटी जा रहे कर्मचारी अपना समर्थन देते हुए आगे बढ़ रहे थे। इंसेंटिव स्कीम का रिवीजन, फेस्टिवल एडवांस की राशि बढ़ाने, 650 स्क्वायर फीट तक के क्वार्टर लाइसेंस पर देने की मांग की जा रही है। सेल कर्मचारियों (SAIL Employee) के 39 महीने के एरियर सहित वेज रिवीजन के अन्य मुद्दों को लेकर संयुक्त ट्रेड यूनियन नेता हाथों में झंडा लिए बोरिया गेट पर सुबह 8:00 से 9:00 बजे तक प्रदर्शन करते रहे।