आरक्षण में कटौती से नाराज ओबीसी वर्ग, चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ करने दी चेतावनी नगरीय निकाय चुनाव के आरक्षण में कटौती से नाराज ओबीसी समाज ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ करने चेतावनी दी.सीजीलाइव24नयूज कांकेर : नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण पर कटौती से पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समाज नाराज है. ओबीसी वर्ग समाज ने आज बस्तर संभाग महाबंद का ऐलान किया है. समाज के लोग प्रदर्शन करते हुए माकड़ी के पास चक्काजाम कर सड़क पर बैठे हुए हैं,जिसके चलते आज सुबह से सभी दुकानें बंद हैं और आवागमन भी बाधित है.पिछड़ा वर्ग समाज करेगा उग्र आंदोलन : पिछड़ा वर्ग समाज का कहना है कि सरकार द्वारा नगरीय निकाय चुनाव में जो आरक्षण तय किया गया है, उसे निरस्त किया जाए. दोबारा से आरक्षण कराकर ओबीसी समाज को आरक्षण का लाभ दिया जाए. समाज का कहना है कि यदि धरना प्रदर्शन, बस्तर बंद और चक्का जाम के बाद भी पिछड़ा वर्ग समाज की मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देती है, तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन पिछड़ा वर्ग समाज करेगा.   चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ करने दी चेतावनी सीजी लाइव 24न्यूज विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव आगामी दिनों में संपन्न होगा. इस चुनाव में पिछड़ा वर्ग समाज की सीटों को काटा गया है. आरक्षण की प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग समाज को नुकसान झेलना पड़ा है, जिसके कारण पिछड़ा वर्ग समाज ने आज 30 दिसंबर को बस्तर संभाग बंद करने का आह्वान किया है. : हरेश चक्रधारी, प्रमुख, पिछड़ा वर्ग समाज सरकार का सूपड़ा साफ कर समाज जवाब देगा":ओबीसी वर्ग समाज के हरेश चक्रधारी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण हुआ है. पिछड़ा वर्ग समाज पिछले कई वर्षों से मांग कर रहा है कि हमें 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए. लेकिन सरकार ने हमारे आरक्षण को बढ़ाने के बजाए कम कर दिया है. लगभग शून्य पर ला दिया है. हमारी मांग है कि पार्षदों के लिए पहले जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण हुआ है, उसे निरस्त किया जाए. फिर से पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कर 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए.आज आंदोलन के जरिए सरकार को जगा रहे हैं. यदि सरकार नहीं जागती है तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन होगा. आंदोलन से भी सरकार नहीं मानेगी तो अभी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है. उसमें भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी सरकार का सूपड़ा साफ कर पिछड़ा वर्ग समाज इसका जवाब देगा : हरेश चक्रधारी, समाज प्रमुखपिछड़ा वर्ग समाज को कांग्रेस का समर्थन :प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण को लेकर शुरू से ही पिछड़ा वर्ग समाज नाराज जता रही है. पिछड़ा वर्ग समाज का कहना है कि इस चुनाव में पिछड़ा वर्ग समाज की सीटों को काटा गया है. पिछड़ा वर्ग समाज प्रदेश भर में प्रदर्शन कर आरक्षण में बदलाव का फैसला वापस लेने की मांग कर रही है. वहीं, अब पिछड़ा वर्ग समाज के इस मांग का कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है. सीजी लाइव 24न्यूज   

https://youtu.be/ost0QB6V4Fc?si=NKcJx9s_ipOdNC1bछत्तीसगढ़ पूर्व मंत्री कवासी लखमा के घर पर ईडी का छापा के बाद क्या बोलेमेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाया !

पार्क की जमीन पर फर्जी दस्तावेजों से स्कूल भवन का निर्माण, केपीएस प्रबंधन पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज भिलाई। सुपेला थाना अंतर्गत नेहरू नगर स्थित कृष्णा एजुकेशन सोसायटी (कृष्णा पब्लिक स्कूल प्रबंधन) के संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। केपीएस प्रबंधन पर आरोप है कि स्कूल से लगी पार्क की जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे स्कूल भवन का निर्माण कराया गया। इसके लिए निगम के कुछ अधिकारियों की मिली भगत से न सिर्फ भवन अनुज्ञा ले ली बल्कि भवन पूर्णता प्रमाण पत्र भी दे दिया। अब इस मामले में आवेदक वैशाली नगर निवासी रवि शर्मा की शिकायत पर कृष्णा एजुकेशन सोसायटी के अधयक्ष एमएम त्रिपाठी, सचिव प्रमोद त्रिपाठी, वास्तुविद आरके पटेल व नगरनिगम भिलाई के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ धारा 419,420,467,468,471,120 बी के तहत अपराध दर्ज किया गया है। सीजी लाइव 24न्यूज  [caption id="attachment_8757" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption] अपनी शिकायत में रवि शर्मा ने बताया कि कृष्णा एजुकेशन सोसायटी (कृष्णा पब्लिक स्कूल) नेहरू नगर भिलाई व्दारा नगर निगम भिलाई के अधिकारियों ने मिलीभगत कर खसरा नंबर बदलकर एवं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उद्यान व पौधरोपण के लिए आबंटित भूमि पटवारी हल्का नंबर 15 खसरा नंबर 836/837 आवंटित भूमि 22910/73089 कुल रकबा 95999 वर्गफुट भूमि का खसरा नंबर 306 लिखकर फर्जी दस्तावेज बनाए। इसके बाद नगर निगम के अधिकारियो से मिलिभगत भवन अनुज्ञा ले ली और भवन निर्माण कराया गया। सीजी लाइव 24न्यूज खसरा नंबर बदलकर उद्यान की जमीन पर कराया निर्माण   रवि शर्मा ने बताया कि कृष्णा एजुकेशन सोसायटी (कृष्णा पब्लिक स्कूल) नेहरु नगर भिलाई को स्कूल भवन के लिए तत्कालिक मध्यप्रदेश सरकार व्दारा वर्ष 1986 में 60000 वर्गफीट भूमि का आबंटन किया गया। जिसका खसरा नंबर 306 है। छत्तीसगढ़ शासन व्दारा वर्ष 2005 में कृष्णा पब्लिक स्कूल से लगी 95999 वर्गफीट भूमि खसरा नंबर 836-837 विशेष शर्तों पर उद्यान व पौधरोपण के लिए आबंटित किया गया। वर्ष 2007 कृष्णा एजुकेशन सोसायटी के अध्यक्ष एमएम त्रिपाठी, सचिव प्रमोद त्रिपाठी, वास्तुविद आरके पटेल तथा नगर निगम भिलाई के अधिकारियों से मिलीभगत एवं षडयंत्र कर तथा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर खसरा नंबर 836-837 को बदलकर उसे उनकी जमीन का खसरा नंबर 306 दिखा दिया। यही नहीं इसके बाद पौधरोपण के लिए आरक्षित भूमि में शाला भवन निर्माण के लिए पहले वर्ष 2007 में भवन अनुज्ञा ली और एक साल बाद वर्ष 2008 में भवन पूर्णता प्रमाण पत्र भी ले लिया। इसके बाद वर्ष 2012 में नगर निगम के अधिकारियों से मिलिभगत कर नियमतिकरण भी करवा लिया गया। सीजी लाइव 24न्यूज  शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं   रवि शर्मा ने बताया कि यह मामला सामने आने के बाद   2016 में नगर निगम भिलाई को शिकायती पत्र दिया।   इस विषय की जांच कलेक्टर व आयुक्त, नगर निगम भिलाई व्दारा पृथक-पृथक करवाई गई। लगभग एक वर्ष पूर्व प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में इस फर्जीवाड़े का स्पष्ट उल्लेख हैं किन्तु इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। रवि शर्मा ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार पार्क व उद्यान हेतु आरक्षित भूमि में निर्माण कार्य एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। रवि शर्मा ने इस मामले में 27 अगस्त 2018 को सुपेला थाना प्रभारी के पास शिकायत दर्ज कराई गई। जांच के बाद अब इस मामले में कृष्णा एजूकेशन सोसायटी के अध्यक्ष एमएम त्रिपाठी, सचिव प्रमोद त्रिपाठी, वास्तुविद आरके पटेल तथा नगर निगम भिलाई के अधिकारियों पर अपराध दर्ज किया गया। सीजी लाइव 24न्यूज    फिर से होनी चाहिए जांच : आनंद त्रिपाठी   इस पूरे मामले में केपीएस ग्रुप के डायरेक्टर आनंद त्रिपाठी ने कहा कि एफआईआर एकतरफा की गई है। हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं। जिस खसरा नंबर की बात की जा रही है वह मास्टर प्लान में बदला है। हमने जब लिया तब वही था। नगर निगम द्वारा आबंटन संबंधी सभी दस्तावेज हमारे पास हैं। हमने अधिभार देकर नियमानुसार अनुज्ञा ली है। जो भी हुआ है वह गलत है और हम अने वकील के माध्यम से कोर्ट की शरण में जाएंगे। हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई अवैध निर्माण नहीं किया गया है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग हम करते हैं। सीजी लाइव 24न्यूज