राजनांदगांव। दुर्ग शहर में भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कही गई बातों को भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भरत वर्मा ने प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात बताया है। वर्मा ने कहा कि सरकार बनने के पहले ही गंगाजल हाथ में लेकर शराबबंदी की बात कहने वाले कांग्रेस सरकार पिछले साढे़ चार सालों से शराबबंदी को लेकर सिर्फ अध्ययन ही कर रहा है। भेंट मुलाकात के दौरान दुर्ग की एक महिला ने मुख्यमंत्री से शराबबंदी की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री का यह कहना कि जनता शराब पीना बंद कर दे, शराब दुकान अपने आप बंद हो जायेगी जो हास्यप्रद है। शराब के नशे में हत्या, आत्महत्या के साथ ही सड़क हादसों में भी खून बह रहा है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के दो अलग-अलग आंकड़े ने शराब की साईड इफेक्ट की एक और तस्वीर पेश की है, जिससे साबित हो रहा है कि शराब का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। उन्होनें कांग्रेस के विपक्ष में रहते शराबबंदी की मांग को केवल सत्ता प्राप्ति के लिये एक पाखंड बताया। झूठे वादे कर प्रदेश के मतदाताओं के साथ शराबनीति पर भवनात्मक छलावा किया गया। उन्होने कहा कि प्रदेश की जनता के गाढ़ी कमाई को शराब के माध्यम से लूट कर कर्ज में डूबे छत्तीसगढ़ की नैया पार करना कांग्रेस की मंशा है। आज छत्तीसगढ़ में शराब के कारण रोज महिलायें घरेलू हिंसा की शिकार हो रही है। छः दिन पहले भिलाई के पुलगांव क्षेत्र में स्थित ग्राम नगपुरा में एक महिला ने अपने छः माह के बच्चे को तालाब में फेंक दिया था, जिसका कारण शराब ही है। उसका पति शराबी था और महिला से मार-पीट करता था, घर में खर्च भी नहीं देता था, जितना कमाता था वह शराब में खर्च कर देता था। ऐसे ही हजारो और उदाहरण है, जिसका मुख्य कारण शराब है। श्री वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते है शराबबंदी करने पर लोग जहरीली शराब पीकर मरते है, लेकिन शराब के नशे में प्रतिदिन सैकड़ों लोग दुर्घटना में जान गंवा रहे है। युवा शराब के लत में पड़कर गंभीर अपराध को अंजाम दे रहे है। महिलाये घरेलू हिंसा की शिकार हो रही है, इस पर मुख्यमंत्री आंख बंद कर बैठे है। छत्तीसगढ़ भी नशा के आगोश में धधक रहे है। Cglive24 News

कांग्रेस में चुनावी बैठकें शुरू हो चुकी है। ओबीसी मोर्चा, निगम और प्रकोष्ठों की बैठकों में चुनावी जिम्मेदारियां बांटने के बाद अब जिले स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू होने जा रही है। आज से कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी विजय जांगिड़ जिलों के दाैरे पर निकलने वाले हैं। बताया जा रहा है कि हर जिलाध्यक्ष से उनके कार्यकाल में किये गए बड़े कामों का ब्यौरा मांगा जाएगा। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री और महामंत्री कब-कब दौरे पर आए इसकी समीक्षा भी की जाएगी। जो जिले कमजोर हैं, वहां कार्रवाई भी होगी। कमजोर जिलों में कार्यकारी जिलाध्यक्ष नियुक्त किये जा सकते हैं। चुनाव के पहले बदलाव तय : कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन में ही यह बात तय हो गई थी कि सीडब्ल्यूसी के बाद पीसीसी में बदलाव होंगे। मंगलवार को दिल्ली से लौटकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस ओर इशारा किया है। यह बदलाव प्रदेश स्तर से लेकर जिले स्तर तक जा सकता है। सूत्रों की मानें तो चुनाव के पहले कई जिलों में जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं या उनकी जगह पर कार्यकारी जिलाध्यक्ष नियुक्त हो सकते हैं। चुनाव के पहले बदलाव तय : कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन में ही यह बात तय हो गई थी कि सीडब्ल्यूसी के बाद पीसीसी में बदलाव होंगे। मंगलवार को दिल्ली से लौटकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस ओर इशारा किया है। यह बदलाव प्रदेश स्तर से लेकर जिले स्तर तक जा सकता है। सूत्रों की मानें तो चुनाव के पहले कई जिलों में जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं या उनकी जगह पर कार्यकारी जिलाध्यक्ष नियुक्त हो सकते हैं। कई जिलों में मिल रही हैं शिकायतें कांग्रेस मुख्यालय से आने वाले बड़े-बड़े कार्यक्रमों को कई जिलाध्यक्ष बेहतर तरीके से नहीं कर रहे हैं, इस तरह की शिकायत संगठन में लगातार आ रही थी। हाल ही में ओबीसी प्रकोष्ठ की बैठक में कई कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें जिलाध्यक्ष का सहयोग नहीं मिलता है। कई जिलों में लगातार विवाद की जानकारी भी मिल रही थी। इसके बाद ही संगठन ने यह निर्णय लिया कि जिलों की समीक्षा होनी चाहिए। इसका जिम्मा सह प्रभारी विजय जांगिड़ को दिया गया। प्रदेश सचिव की नियुक्ति जिलाें में बदलाव से पहले 90 प्रदेश सचिव की नियुक्ति हो सकती है। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को जिम्मेदारी दी गई है। प्रभारी कुमारी सैलजा ने भी सीडब्ल्यूसी के बाद प्रदेश में बदलाव की बात कही है। बताया जा रहा है कि बदलाव की शुरुआत प्रदेश सचिव से ही होगी। वर्तमान में 134 सचिव नियुक्त हैं।समीक्षा करूंगा“मैं आज से जिलों के दौर पर जा रहा हूं। जिलाध्यक्षों की समीक्षा की जाएगी। इसके आगे क्या होगा यह पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी ही तय करेंगे।” – विजय जांगिड़, प्रदेश सह प्रभारी, पीसीसी

सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, वह 1999 में कृषि मंत्री और 2014 में शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं… नईदिल्ली (ए)। आगामी लोकसभा और इस साल कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बृहस्पतिवार (23 मार्च) को चार राज्यों में महत्वपूर्ण संगठनात्मक बदलाव किए. इसके तहत पार्टी ने बिहार विधान परिषद में पार्टी के नेता सम्राट चौधरी को बिहार इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है. जबकि, चितौड़गढ़ से सांसद चंद्र प्रकाश जोशी (सीपी जोशी) को बीजेपी की राजस्थान इकाई की जिम्मेदारी सौंपी गई। बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी अलग-अलग विज्ञप्तियों के मुताबिक दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को प्रोन्नत करते हुए प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया. वहीं, ओडिशा के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता मनमोहन सामल को राज्य इकाई के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है. अरुण सिंह ने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन नियुक्तियों को हरी झंडी दी है और यह तत्काल प्रभाव से लागू होंगी. संजय जायसवाल की जगह लेंगे सम्राट चौधरी कुशवाहा (अन्य पिछड़ा वर्ग) समाज से आने वाले सम्राट चौधरी बिहार के दिग्गज नेता रहे शकुनी चौधरी के पुत्र हैं. शकुनी चौधरी सात बार विधायक रहे हैं. सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी अध्यक्ष के रूप में संजय जायसवाल की जगह लेंगे. जायसवाल ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में निश्चित ही संगठन नई बुलंदियों को प्राप्त करेगा. राजद, जेडीयू से होते हुए बीजेपी में आए सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं. वह 1999 में कृषि मंत्री और 2014 में शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. चौधरी 54 वर्ष के हैं और 2018 में बीजेपी में शामिल होने के बाद उनके कद में लगातार इजाफा हुआ है. कभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के करीबी रहे, सम्राट चौधरी ने वर्ष 2014 में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) छोड़कर जनता दल यूनाइटेड (JDU) का दामन थाम लिया था। सतीश पूनिया की जगह लेंगे सीपी जोशी ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखने वाले सी पी जोशी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीत दर्ज की और दूसरी बार संसद पहुंचे. वह प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सतीश पूनिया की जगह लेंगे. पूनिया ने जोशी को बधाई देते हुए एक बयान में कहा, “हम सब कृतसंकल्प हैं कि मिलकर 2023 में राजस्थान को कांग्रेस मुक्त बनाकर बीजेपी की बहुमत की सरकार बनाएंगे।” पूनिया ने आभार जताया उन्होंने आभार जताया कि उनके जैसे साधारण, किसान के घर में जन्मे एक कार्यकर्ता को तीन वर्षों तक जिम्मेदारी देकर पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया. उन्होंने कहा, “इन तीन वर्षों में संगठनात्मक रचना और आंदोलन द्वारा पार्टी को पूरी ताकत से धरातल पर सक्रिय करने में योगदान दे पाया. एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के निर्देशानुसार जीवन पर्यन्त काम करता रहूंगा।”पूनिया ने कहा कि उनके कार्यकाल में सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी ने विपक्ष की भूमिका का निर्वहन ईमानदारी से किया और आज बीजेपी राजस्थान में धरातल पर 50 हजार बूथों तक पहुंची है. वसुंधरा राजे ने भी सी पी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर बधाई दी और उनके कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं।राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव जोशी कभी राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेहद करीबी माने जाते थे. हालांकि उनके बारे में पार्टी के एक वर्ग का मानना है कि वह राजस्थान में बीजेपी के किसी गुट के नहीं हैं. पूनिया के वसुंधरा से कभी अच्छे संबंध नहीं रहे. राजस्थान में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं।…ताकि बीजेपी को नुकसान ना हो प्रदेश बीजेपी के एक नेता ने कहा कि उनकी नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है, लिहाजा उदयपुर संभाग में उनकी कमी को पूरा करने के लिए बीजेपी को एक मजबूत नेता की जरूरत है ताकि आगामी चुनावों में पार्टी को इन क्षेत्रों में कोई नुकसान ना हो।सचदेवा को उनके कार्य का ईनाम वहीं, विरेंद्र सचदेवा को पिछले साल दिसंबर में दिल्ली बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था. उन्होंने आदेश गुप्ता की जगह ली थी. कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभालने के बाद सचदेवा दिल्ली में बेहद सक्रिय रहे हैं और उन्होंने केजरीवाल सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. बीजेपी नेताओं के मुताबिक पंजाबी समुदाय से आने वाले सचदेवा को उनके कार्य का ईनाम दिया गया है।मनमोहन सामल ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में समीर मोहंती का स्थान लेंगे. प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मोहंती का तीन साल का कार्यकाल इसी साल जनवरी में समाप्त हुआ था. सामल पूर्व में भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. वह प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं।