*स्मृति नगर, जुनवानी, खमरिया से जेवरा सिरसा आईआईटी तक बनेगी फोरलेन, वैशाली नगर विधायक रिकेश ने बताया 20.65 करोड़ स्वीकृत* *सीएम विष्णुदेव, डिप्टी सीएम साव और फायनेंस मिनिस्टर चौधरी का जताया आभार* भिलाई नगर, 19 जनवरी। विधायक रिकेश सेन की पहल पर वैशाली नगर विधानसभा को बहुत जल्द एक फोरलेन सड़क मिलने जा रही है। विधायक श्री सेन ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और लोक निर्माण मंत्री अरूण साव ने भिलाई के स्मृति नगर से आईआईटी जेवरा सिरसा तक 2.3 किमी फोरलेन के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरूण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए विधायक रिकेश सेन ने बताया कि पिछले डेढ़ वर्ष में वैशाली नगर के विकास हेतु लगभग 400 करोड़ रूपये के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि वैशाली नगर के विकास में कभी बजट की कमी नहीं होने देंगे। नतीजतन राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में स्मृति नगर पेट्रोल पंप से आईआईटी जेवरा सिरसा मार्ग तक फोरलेन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस प्रस्तावित मार्ग की लंबाई 2.3 किमी होगी। राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा इस फोरलेन निर्माण के लिये 2064.29 लाख (20 करोड़ 64 लाख 29 हजार रूपये) की प्रशासकीय स्वीकृति दी गयी है। इस फोरलेन निर्माण से जहां वैशाली नगर के रहवासी सीधे आईआईटी जेवरा सिरसा से जुड़ सकेंगे वहीं स्मृति नगर से जुनवानी पेट्रोल पंप के बगल से कैनाल रोड खमरिया होते हुए खमरिया भाठा से आईआईटी तक फोरलेन बनने से इन क्षेत्रों के विकास में दोगुनी तेजी आएगी। गौरतलब हो कि वैशाली नगर विधानसभा को जवाहर मार्केट के सुव्यवस्थापन, नेहरु नगर से भिलाई नगर स्टेशन और भिलाई नगर से सुपेला अंडरब्रिज तक रेल लाईन के पैरेलल रोड और सेंट्रल लायब्रेरी सह 500 सीटिंग के लिए हाल ही में 51 करोड़ रूपये की सौगात विधायक रिकेश सेन के प्रयास से मिली है। इसके आलावा डीपीएस दुर्ग से सड़क निर्माण, देव धाम जवाहर नगर, लाल मैदान को वृहद और सुंदर बनाने, प्रियदर्शिनी परिसर सुपेला में स्वीमिंग पूल, हार्स राइडिंग ग्राउंड, स्केटिंग ट्रेक सहित अनेक बड़े विकास कार्यों की स्वीकृति मिल चुकी है और कई कार्य शुरू भी हो गए हैं।

रायपुर। पांच दिवसीय विधानसभा के मानसून सत्र की आज अंतिम बैठक है। कल की कार्यवाही विपक्षी दल के नारे, हंगामे और निलंबन के कार्यवाही की वजह से आगे नहीं बढ़ सकी थी तो आशंका है कि, आज भी विधानसभा का अंतिम दिन हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। दरअसल आज सुबह ED यानि प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी की है। यह रेड कार्रवाई किस मामले में की गई है इसका खुलासा नहीं हो सका है। इस छापेमारी के बाद पूर्व सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, “ED आ गई. आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है. अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठना था. भिलाई निवास में “साहेब” ने ED भेज दी है.”।

भिलाई ।ED की टीम पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हिरासत में ले सकती है। है। सुबह से भिलाई निवास में छापेमारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक, ईडी ये कार्रवाई शराब घोटाले के मामले से कनेक्शन के सिलसिले में में कर रही है। ईडी की टीम 3 गाड़ियों में पहुंची है। CRPF के जवान भी मौके पर मौजूद हैं। घर में ईडी की जांच चल रही है। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी ईडी की ओर से की गई छापेमारी की कार्रवाई को लेकर ट्वीट कर के जानकारी दी है। उन्होंने कहा- "ईडी आ गई है। आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है। आज अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाया जाना था।"प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि राज्य में एक संगठित शराब सिंडिकेट काम कर रहा था, जिसमें अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा और कई अन्य लोग शामिल थे। इस घोटाले से करीब 2161 करोड़ रुपये की अवैध कमाई (Proceeds of Crime) हुई। ED की जांच में यह भी पता चला है कि कवासी लखमा, जो तत्कालीन आबकारी मंत्री थे, उन्हें इस घोटाले से हर महीने मोटी नकद रकम दी जाती थी। यह रकम घोटाले से होने वाली कमाई से दी जाती थी। यह घोटाला साल 2019 से 2022 के बीच का है। इसमें अलग-अलग तरीके से अवैध कमाई की गई। शराब की खरीदारी पर डिस्टिलर्स (शराब बनाने वाली कंपनियों) से प्रति केस कमीशन के तौर पर रिश्वत ली जाती थी। यह शराब CSMCL (छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम) द्वारा खरीदी जाती थी। राज्य की सरकारी दुकानों से बिना किसी रिकॉर्ड के कच्ची देशी शराब बेची जाती थी। इस बिक्री से सरकार को एक रुपया भी नहीं मिला, सारा पैसा सिंडिकेट की जेब में चला गया। डिस्टिलर्स से रिश्वत लेकर उन्हें फिक्स मार्केट शेयर दे दिए जाते थे, ताकि वे एक तरह से कार्टेल बना सकें। साथ ही FL-10A लाइसेंस धारकों से भी विदेशी शराब के धंधे में एंट्री देने के बदले मोटी रकम वसूली जाती थी। इस मामले में ED अब तक करीब 205 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच कर चुकी है। पहले भी हुई थी छापेमारी ये पहली बार नहीं है जब ईडी ने भूपेश बघेल या उनके परिवार के खिलाफ ये कार्रवाई की हो। इससे पहले मार्च 2025 में, ईडी ने दुर्ग ज़िले में चैतन्य बघेल के घर और उनके क़रीबी सहयोगी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ़ पप्पू बंसल से जुड़ी संपत्तियों समेत 14 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस रेड में नकदी जब्त की गई थी और नोट गिनने वाली मशीनों का इस्तेमाल किया गया था।