अमीरों का टैक्स माफ कर रहा भिलाई नगर निगम ! करोड़ों के बकायदारों को नोटिस तक नहीं... cglive24 newsनिगम ने कई लोगों से संपत्ति कर का करोड़ों का टैक्स नहीं वसूला, इतना ही नहीं निगम ने उन लोगों के घर जिनके कर बकाया है उन्हें नोटिस तक नहीं भेजा। cglive24 newsछत्तीसगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। भिलाई नगर पालिक निगम प्रशासन की लापरवाही का बड़ा खुलासा हुआ है। निगम ने कई लोगों से संपत्ति कर का करोड़ों का टैक्स नहीं वसूला, इतना ही नहीं निगम ने उन लोगों के घर जिनके कर बकाया है उन्हें नोटिस तक नहीं भेजा। इस बकाया राशि की कीमत करोड़ों रुपए है। इसके बावजूद भी निगम ने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। करोड़ों रुपए का संपत्ति कर बकाया यहां संपत्ति कर विभाग में सालों से जमे बैठे अधिकारी 50 हजार से अधिक के संपत्ति कर बकायदारों की लिस्ट बनाकर आयुक्त को देते हैं, और उनका कुर्की वारंट जारी करवाते हैं, लेकिन जिनका करोड़ों का टैक्स बकाया है, उन्हें नोटिस तक नहीं दिया जा रहा। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में कई ऐसे एजुकेशन और मेडिकल सहित अन्य संस्थान संचालित हैं, जो सालों से संपत्ति कर नहीं पा रहे हैं। इनका करोड़ों रुपए का संपत्ति कर बकाया होने के बाद भी उनके पास निगम की नोटिस तक नहीं जाती है। वो लोग टैक्स पटवाने के लिए निगम में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों और निर्वाचित पदाधिकारियों से सांठगांठ करके ऐसा कर पाते हैं। एक ओर बुलडोजर वाली कार्रवाई दूसरी ओर टैक्स माफी cglive24 news पिछले कुछ महीनों से प्रदेश का नगर निगम प्रशासन लगातार अवैध जमीनों पर बने मकानों पर बुलडोजर चला रहा है। अवैध जमीनों पर जिन्होंने कब्जा किया है उनके खिलाफ निगम लगातार कार्रवाई कर रही है। cglive24 news लेकिन, जिन लोगों ने करोड़ों का टैक्स नहीं चुकाया उनपर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की। करोड़ों रुपए का संपत्ति कर बकाया होने के बाद भी निगम ने कई लोगों को नोटिस तक जारी नहीं किया। [caption id="attachment_7205" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption] [caption id="attachment_7274" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption] [caption id="attachment_6952" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption] [caption id="attachment_6936" align="alignnone" width="284"] Oplus_131072cglive24news[/caption]

विधायक देवेंद्र यादव को कोर्ट से मिली राहत, जानिए पूरा मामला… सीजी लाइव 24न्यूजhttps://youtu.be/qn4eTpd--ZQ?si=2D29nkGjFBquVZrbवीरेंद्र गहवई, बिलासपुर. भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को बिलासपुर के सीजेएम मनीष कुमार दुबे की कोर्ट ने जमानत दे दी है. बता दें कि 10 साल पहले उन्होंने बिलासपुर के अटल बिहारी यूनिवर्सिटी में छात्रों के मुद्दे को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ घेराव किया था. इस दौरान उन पर बिलासपुर की सिटी कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया था. कोर्ट ने देवेंद्र यादव को प्रोडक्शन वारंट पर राहत दी है. बता दें कि बिलासपुर की सिटी कोतवाली पुलिस ने 10 साल पहले धारा 147, 427 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया था. इस मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, अमितेश राय, प्रकाशमणि वैष्णव, रंजीत सिंह, सोहेल खालिक समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था. इस मामले में स्थाई वारंट पर भी जवाब देने के लिए वे कोर्ट नहीं पहुंच रहे थे. फ़िलहाल कोर्ट ने उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर राहत दी है. सीजी लाइव 24न्यूज [caption id="attachment_7764" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption][caption id="attachment_7765" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption] [caption id="attachment_7275" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption] [caption id="attachment_6936" align="alignnone" width="284"] Oplus_131072[/caption] सीजी लाइव 24न्यूज

छत्तीसगढ़ में इस बड़े बिल्डर के 16 एकड़ के प्रोजेक्ट की मंजूरी निरस्त, रजिस्ट्री पर लगेगा बैन सीजी लाइव 24न्यूजhttps://youtu.be/qn4eTpd--ZQ?si=SbKmbnFrEInvDpnlआसमां बिल्डर एवं कॉलोनाइजर की ओर से सकरी में 16 एकड़ जमीन पर प्रोजेक्ट डवलप किया जा रहा है। प्रोजेक्ट की मंजूरी के समय तय नियमों के अनुसार बिल्डर की ओर से काम नहीं कराया जा रहा था। इसकी शिकायतें लगातार नगर निगम के पास पहुंच रही थीं। रायपुर. छत्तीसगढ़ के महानगर बिलासपुर में एक बड़े बिल्डर पर कार्रवाई की गई। बिल्डर की ओर से डवलप किए जा रहे 16 एकड़ के प्रोजेक्ट की अनुमति निरस्त कर दी गई है। यही नहीं इस प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री पर भी बैन लगाने के लिए पत्र लिखा गया है। यह कार्रवाई नगर निगम कमिश्नर अमितकुमार की ओर से की गई है। अनुमति शर्तों को नहीं किया पूरा जानकारी के अनुसार बिलासपुर में आसमां बिल्डर एवं कॉलोनाइजर की ओर से 16 एकड़ जमीन पर प्रोजेक्ट डवलप किया जा रहा है। प्रोजेक्ट की मंजूरी के समय शर्तें तय की गई थीं। इन नियमों के अनुसार बिल्डर की ओर से काम नहीं कराया जा रहा था। इसकी शिकायतें लगातार नगर निगम के पासपहुंच रही थीं। शिकायतों के आधार पर नगर निगम ने बिल्डर के सकरी स्थित प्रोजेक्ट की कॉलोनी विकास अनुमति को निरस्त कर दिया है। कॉलोनी विकास अनुमति निरस्त करने के बाद अलग-अलग खसरा नंबर के लगभग कुल रकबा 16.44 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री पर रोकहै। रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए नगर निगम ने उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय को पत्र भेजा है। इसमें लिखा गया है कि 59 अलग-अलग खसरा नंबर की भूमि का पंजीयन न किया जाए। नोटिस का नहीं दिया जवाब आसमां बिल्डर्स एवं कॉलोनाइजर लिमिटेड के डायरेक्टर असीम जाफरी को 16.442 एकड़ भूमि पर कॉलोनीडवलप करने के लिए नवंबर 2019 में विकास अनुज्ञा शर्तों के साथ जारी की गई थी। इसके बाद समय सीमा में डवलपमेंट न हो पाने की वजह से बिल्डर को 8 अगस्त 2024 को नोटिस जारी किया गया था। इस पर उसकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद आसमां बिल्डर्स एवं कॉलोनाइजर प्राइवेट लिमिटेड के उक्त प्रोजेक्टर की अनुमति निरस्त कर दी गई है। [caption id="attachment_7205" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption]