भिलाई में पार्षद पुत्र सहित दो लोगों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज cglive24 newsभिलाई। कांग्रेस पार्षद सुभद्रा सिंह के बेटे रॉबिन सिंह और उसके दोस्त भास्कर दुबे ने निगम के जोन 5 कार्यालय में जमकर हंगामा किया। उसने कार्यालय में रखे सरकारी दस्तावेजों को फाड़ दिया। इंजीनियर ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो गाली गलौज की। इंजीनियर को जान से मारने की धमकी दी। मामला भिलाई नगर थाना क्षेत्र का है। cglive24 newshttps://youtu.be/e8sGKPjGA_c?si=NKYbSoN5HpCHjyP4भिलाई नगर थाने से मिली जानकारी के अनुसार साहयक अभियंता दीपक देवांगन की शिकायत पर रॉबिन सिंह और भास्कर दुबे के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, कार्यालय के अंदर घुसकर बल प्रयोग करते हुए अभद्र गाली गलौज करना संबंधित धाराएं लगाई गई हैं।इसके साथ ही सरकारी दस्तावेज फाड़ना, शासकीय कार्यालय में घुसकर धमकी देने से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। जोन कार्यालय में पदस्थ सहायक अभियंता दीपक देवांगन ने मामले की जानकारी नगर निगम कमिश्रनर और अधिकारियों दी। आयुक्त देवेश ध्रुव ने इस घटना पर काफी नाराजगी जाहिर की। घटना को लेकर निगम का स्टाफ काफी गुस्से में था। घटना की शिकायत लेकर भिलाई नगर थाने पहुंचे। इस दौरान सहायक अभियंता को कुछ लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वह इतने गुस्से में रहा कि उसने कहा कि पार्षद पुत्र और उसके दोस्त के खिलाफ जब तक FIR दर्ज नहीं की जाती वह थाने से नहीं जाएंगे। भिलाई नगर थाने के स्टाफ ने उन्हें लाइट न होने की बात कह कर थोड़ी देर बाद आने को कहा। इस पर इंजीनियर ने कहा कि वह लोग लाइट आने का वहीं इतजार करेंगे। इसके बाद देर रात 10 बजे के करीब लाइट आने के बाद FIR दर्ज की गई। [caption id="attachment_7764" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption][caption id="attachment_7763" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption] [caption id="attachment_6936" align="alignnone" width="284"] Oplus_131072[/caption]

एक आदेश की वजह से महज 28 दिनों में ही कुर्सी गंवा बैठे बिलासपुर कमिश्नर? cglive24 newsरायपुर। बिलासपुर कमिश्नर नीलम नामदेव एक्का को महज 28 दिनों में हटाकर जनक प्रसाद पाठक की पोस्टिंग करने की खबर पर बातचीत शुरू ही हुई थी कि कुछ घंटों के भीतर सरकार ने अचानक पाठक को कमिश्नर बनाए जाने का आदेश वापस ले लिया और रायपुर कमिश्नर महादेव कावरे को बिलासपुर की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी. अब दो दिनों बाद इससे जुड़े समीकरण सामने आए हैं. cglive24 newsपहली बात नीलम नामदेव एक्का की, जिन्हें 28 दिन पहले ही राज्य सरकार ने बिलासपुर कमिश्नर बनाया था. सूत्र बताते हैं कि एक्का के एक फैसले ने उनकी वापसी के दरवाजे खोल दिए. बताया जा रहा है कि मिशन अस्पताल की लीज से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर कलेक्टर ने बेदखली का आदेश जारी कर दिया था. मिशन अस्पताल शहर के बीचोबीच स्थित है. अस्पताल की लीज करीब सौ साल पुरानी थी, जो सालों पहले खत्म हो चुकी थी. अरबों की इस जमीन का लीज रिन्यू नहीं हुआ था. हाईकोर्ट के फैसले के बाद बेदखली का रास्ता साफ हुआ. हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिलासपुर कलेक्टर ने जमीन से बेदखली का आदेश जारी कर दिया. इस बीच बिलासपुर कमिश्नर की पोस्टिंग मिलने के बाद नीलम नामदेव एक्का ने कलेक्टर की बेदखली आदेश के मामले की सुनवाई करते हुए उस पर स्टे दे दिया. प्रशासनिक सूत्र बताते हैं कि इस फैसले के बाद ही सरकार नाराज हो गई और अगले दो दिनों के भीतर ही उनका तबादला कर दिया. दूसरी अहम जानकारी जनक प्रसाद पाठक को लेकर सामने आई है, जिन्हें कमिश्नर बनाए जाने के आदेश को चंद घंटों में ही वापस ले लिया गया. प्रशासनिक सूत्र कहते हैं कि जांजगीर चाम्पा में कलेक्टर रहने के दौरान उन पर लगे यौन शोषण के आरोप लगने की वजह से उनका तबादला आदेश वापस लिया गया. पाठक इस वक्त हाईकोर्ट से जमानत पर हैं. जांजगीर चाम्पा जिला बिलासपुर संभाग के अधीन आता है. हाईकोर्ट उनके खिलाफ दर्ज प्रकरण की सुनवाई कर रहा है. भाजपा संगठन से जुड़े नेताओं की आपत्ति पर सरकार सचेत हो गई और आनन-फानन में आदेश वापस ले लिया गया. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कार्रवाई प्रशासनिक सूत्र बताते हैं कि नीलम नामदेव एक्का द्वारा मिशन अस्पताल को बेदखली पर रोक लगाते हुए स्टे दिए जाने के फैसले की जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संज्ञान में लाई गई थी. मुख्यमंत्री ने इस पर नाराजगी जाहिर की और इस पर कड़ी कार्यवाही किए जाने के निर्देश अफसरों को दिए. मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप चंद घंटों के भीतर आदेश को अमल में लाया गया. इसी तरह जनक प्रसाद पाठक के मामले पर भी उच्च स्तरीय चर्चा के बाद आदेश वापस लिया गया . [caption id="attachment_7764" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption][caption id="attachment_7763" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption]  

रेड ट्रेन और ब्लू ट्रेन में क्या होता है अंतर, जानें दोनों में से कौन सी ज्यादा सेफ आपने अक्सर लाल और नीले कलर में रंगी ट्रेनें देखी होंगी, लेकिन क्या कभी मन में ये सवाल आया है कि आखिर इन दोनों ट्रेनों में अतंर क्या होता है? चलिए जानते हैं. Red and Blue Train Coaches Difference: भारत में ट्रेन लोगों के आवागमन का प्रमुख साधन है. हम सभी ट्रेन से सफर जरुर करते हैं. सफर के दौरान हमें नीले रंग और लाल रंग के रंग में रंगी ट्रेन देखने को मिलती है. हम सभी के मन में ये सवाल उठता है कि इन दोनों ट्रेनों में अंतर जरुर होता है, लेकिन ये नहीं जानते कि क्या? चलिए जानते हैं. दो तरह के बने होते हैं ट्रेन के कोच आपने अक्सर देखा होगा कि किसी ट्रेन का कोच लाल रंग का होता है और किसी ट्रेन का कोच नीले रंग का होता है. कोच के रंग का ये अंतर उस कोच के प्रकार को दर्शाता है. आपको बता दें कि कोच दो तरह के होते हैं. ट्रेन के नीले रंग के कोच को ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (Integral Coach Factory) कहते हैं जबकि लाल रंग के कोच को LHB यानी लिंक हॉफमैन बुश (Linke-Hofmann-Busch) कहते हैं. इन दोनों कोच में सिर्फ रंग का फर्क नहीं होता है. ये दोनों तरह के कोच एक दूसरे से काफी भिन्न हैं. क्या होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF)   इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का कारखाना तमिलनाडु के चेन्नई में है जहां नीले रंग के कोच बनाए जाते हैं. इस कोच फैक्ट्री की स्थापना आजादी के बाद 1952 में हुई थी. तभी से यहां ट्रेन के कोच का निर्माण किया जा रहा है. इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जिन नीले रंग के कोच का निर्माण करती हैं वो लोहे से बने होते हैं. इन कोच में एयर ब्रेक का इस्तेमाल होता है. आपको बता दें कि इन कोच की मैक्सिमम पर्मिसिबल गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है. इन तरह के कोच में स्लीपर क्लास में 72 सीटें होती हैं जबकि एसी-3 क्लास में 64 सीटों की जगह होती है. इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के बने कोच को 18 महीनों में एक बार पीरियाडिक ओवरहॉलिंग (POH) की जरूरत पड़ती है. इसी कारण से इस कोच के रख-रखाव में ज्यादा खर्चा आता है. इस कोच का राइड इंडेक्स 3.25 है. ये कोच एक दूसरे से डुअल बफर सिस्टम के जरिये जुड़े होते हैं और दुर्घटना के समय इस तरह के कोच में ये खतरा होता है कि ये एक के ऊपर एक चढ़ सकते हैं, जिससे एक्सिडेंट का दायरा बढ़ जाता है. लिंक हॉफमैन बुश (LHB) बता दें कि लिंक हॉफमैन बुश के कोच को साल 2000 में जर्मनी से भारत लाया गया था. इस कोच को बनाने की फैक्ट्री पंजाब के कपूरथला में है. इस तरह के कोच स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं और इसमें डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है ये कोच सेंटर बफर काउलिंग सिस्टम से लैस होता है जिसके कारण दुर्घटना के वक्त ये कोच एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते. इन कोच को 24 महीनों में एक बार ओवरहॉलिंग की जरूरत पड़ती है जिसकी वजह से इसके रख-रखाव में कम खर्च होता है. इसका राइडर इंडेक्स 2.5–2.75 है. इन कोच की मैक्सिमम पर्मिसिबल स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है और ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है. आपको बता दें कि इस कोच के स्लीपर क्लास में 80 सीटें होती हैं जबकि एसी-3 क्लास में 72 सीटें होती हैं. [caption id="attachment_7764" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption] कौन सा कोच होता है बेहतर? अब तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि लिंक हॉफमैन बुश कोच, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के कोच से बेहतर होते हैं. LHB कोच ICF कोच की तुलना में 1.7 मीटर ज्यादा लंबे होते है, यही वजह है कि इसमें बैठने की जगह ज्यादा होती है. लाल रंग के एलएचबी कोच की स्पीड भी तेज होती है. इसके अलावा ये कोच स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं इसलिए आईसीएफ कोच से कम वजनी होते हैं. दुर्घटना के समय भी लाल रंग वाले कोच, नीले रंग वाले कोच की तुलना में सुरक्षित होते हैं. [caption id="attachment_7763" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption]