आदि महोत्सव’ का आयोजन 16 से 27 फरवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यान चंद राष्ट्रीय स्टेडियम में किया जा रहा है। कार्यक्रम में 200 स्टॉल के माध्यम से देशभर के जनजातीय समुदायों की समृद्ध और विविधतापूर्ण धरोहर को प्रदर्शित किया जा रहा है। महोत्सव में लगभग एक हजार जनजातीय शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं…नईदिल्ली (ए)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यान चंद राष्ट्रीय स्टेडियम में ‘आदि महोत्सव’ का उद्घाटन कर दिया। इस मौके पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा उनके साथ रहे। पीएम मोदी ने यहां स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को श्रद्दांजलि दी। इस कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान-पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला को प्रदर्शित किया जा रहा है। जनजातीय समुदायों की ओर से उपजाए जाने वाले श्री अन्न, इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन भी दिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आदिवासी समाज के विरासत से लेकर विकास पर चर्चा की।आदिवासी समाज का हित मेरे लिए व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं का विषय: पीएम मोदी लोगों को संबोधित करते हु पीएम मोदी ने कहा कि ‘आदि महोत्सव’ विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवंत बना रहा है। जो पहले खुद को दूर-सुदूर समझता था अब सरकार उसके द्वार जा रही है, उसको मुख्यधारा में ला रही है। आदिवासी समाज का हित मेरे लिए व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं का विषय है।आदिवासियों की जीवनशैली ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है: पीएम मोदी पीएम मोदी ने कहा कि मैंने देश के कोने कोने में आदिवासी समाज और परिवार के साथ अनेक सप्ताह बिताए हैं। मैंने आपकी परंपराओं को करीब से देखा भी है, उनसे सीखा भी है और उनको जिया भी है। आदिवासियों की जीवनशैली ने मुझे देश की विरासत और परंपराओं के बारे में बहुत कुछ सिखाया है।आदिवासियों की जीवन परंपरा पर्यावरण के लिए लाभदायक: पीएम मोदी पीएम मोदी ने कहा कि आज वैश्विक मंचों से भारत आदिवासी परंपरा को अपनी विरासत और गौरव के रूप में प्रस्तुत करता है। आज भारत विश्व को बताता है कि अगर आपको जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों का समाधान चाहिए तो हमारे आदिवासियों की जीवन परंपरा देख लीजिए… आपको रास्ता मिल जाएगा।भारत के जनजातीय समाज द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही पीएम मोदी ने कहा कि हम कैसे प्रकृति से संसाधन लेकर भी उसका संरक्षण कर सकते हैं इसकी प्रेरणा हमें हमारे आदिवासी समाज से मिलती है। भारत के जनजातीय समाज द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है और ये विदेशों में निर्यात किए जा रहे हैं। 80 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्फ ग्रुप आज अलग-अलग राज्यों में काम कर रहे हैं जिसमें सवा करोड़ से ज्यादा सदस्य हमारे जनजातीय भाई-बहन हैं और इनमें भी बड़ी संख्या हमारी माताओं-बहनों की है।

मोदी कैबिनेट ने चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए बुधवार को अहम फैसला लिया है, मंत्रिमंडल की मीटिंग में मू-पदम-दरचा सड़क सम्पर्क पर 4.1 किलोमीटर लंबी शिंकुन ला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी…नईदिल्ली (ए)। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार 15 फरवरी को ऐसा अहम फैसला लिया जिससे कि लद्दाख में सुरक्षा मजबूत होगी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंत्रिमंडल की मीटिंग में मू-पदम-दरचा सड़क सम्पर्क पर 4.1 किलोमीटर लंबी शिंकुन ला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी. इससे लद्दाख को ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी (सभी मौसम में काम करने वाले) मिल जाएगी. इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर होगी।शिंकुन ला टनल को सेना के लिए काफी अहम बताया जा रहा है. इसके शुरू होने से किसी भी मौसम में आर्मी के जवान और साजो- समान आ सकेगा. बीआरओ ने दारचा- पदम- नीमो 2019 में तैयार किया था लेकिन इस रोड पर ठंड और 16 हजार 703 फीट पर स्थित शिंकुन ला ला में बर्फबारी के कारण इसमें सेना को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि सुरंग के निर्माण का कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा हो जायेगा और इस पर 1681 करोड़ रूपये की लागत आयेगी।क्यों जरूरी है? शिंकुन ला टनल सेना के लिए चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एलओसी के पास श्रीनगर-द्रास-काकसर-कारगिल राजमार्ग और एलएसी के पास मनाली उपशी-लेह हाईवे से ज्यादा टनल सुरक्षित है. भारतीय सेना ने 2020 में चीन की आर्मी से हुई झड़प के बाद हथियार और अन्य सामान के लिए दारचा- पदम- नीमो रोड को इस्तेमाल किया था. बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत-चीन सीमा की सुरक्षा करने वाली भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की सात नई बटालियन और एक क्षेत्रीय हेडक्वार्टर के गठन को भी मंजूरी प्रदान कर दी।सुरक्षा को लेकर तैयारी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में भी वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के दौरान लागू किया जाएगा. इसके लिए 4800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें 2500 करोड़ रुपये सड़कों के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह देश की उत्तरी सीमा के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है. इससे इन सीमावर्ती गांवों में सुनिश्चित आजीविका मुहैया करायी जा सकेगी जिससे पलायन रोकने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी।

भारत इस समय विकास के नए कीर्तिमान लगातार रच रहा है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने देश भर में कई बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी है और नेशनल हाइवे की संख्याओं में बढ़ोत्तरी की है जिससे आवागमन आसान और माल परिवहन काफी सस्ता हुआ है। नेशनल प्रोजेक्ट्स बनाने से आवागमन की दूरी काफी हद तक कम हो गई है जिससे सामान का आयात-निर्यात करने में काफी कम समय लग रहा है और इससे डीजल की लागत भी काफी कम हुई है। इसी विकास की गति को एक नया आयाम देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस-वे के पहले फेज का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पीएम ने कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोलै। पीएम ने कहा- कांग्रेस सीमावर्ती इलाकों में सड़क बनाने से डरती थी। उन्हें लगता था कि दुश्मन हमारी बनाई सड़कों से चलकर देश के भीतर आ जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस क्यों हमारे सैनिकों के शौर्य और बहादुरी को कम आंकती रही है।उन्होंने आगे कहा – कांग्रेस ने यहां क्या हाल बना दिया है, कांग्रेस कैसे सरकार चला रही है, ये राजस्थान के लोगों से छिपा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बजट सत्र के दौरान जो कुछ हुआ, उसकी चर्चा हर तरफ है। हमने 9 वर्षों में उन क्षेत्रों और वर्गों पर ध्यान दिया है जो विकास से वंचित थे। हमने वंचितों को वरीयता दी है। गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, रेहड़ी-पटरी वाले हो, किसान हो हमने सभी वर्गों का ध्यान रखा है। दशकों तक राजस्थान को कुछ लोगों ने बीमारू राज्य कहकर के चिढ़ाया है। लेकिन भाजपा राजस्थान को विकसित भारत का सबसे मजबूत आधार बना रही है। देश के प्रमुख शहरों को 40 इंटरचेंज की मदद से जोड़ेगा120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला सकते हैं फोर व्हीलरएक्सप्रेस वे के दोनों सड़कों के बीच की जगह में वृक्षारोपण किया गया हैदो वाहनों के बीच की दूरी को सामान्य एक्सप्रेस वे की तुलना से 4 गुना ज्यादा बढ़ाकर ढाई सौ मीटर कर दिया गया हैइस हाइवे से जयपुर से दिल्ली जाने का टाइम आधा हो जाएगाये एक्सप्रेस-वे बंदरगाहों, लॉजिस्टिक पार्क को कई राज्यों से जोड़ेगा