भारतीय मसालों में गाय के गोबर का दावा: यूट्यूब चैनलों को नोटिस, हाईकोर्ट ने यूट्यूब को दिया वीडियो हटाने का आदेश यूट्यूब पर भारतीय मसालों को लेकर खुलेआम ऐसी बातें कही जा रही थीं जो सरासर झूठ हैं. अब इस पर हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है… नईदिल्ली (ए)। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन वीडियो को यूट्यूब से हटाने का आदेश दिया है जिनमें दावा किया गया है कि भारतीय मसालों में गाय का गोबर और गाय का मूत्र मिलाया जाता है. हाईकोर्ट ने कैच ब्रांड मसाले बेचने वाली कंपनी धर्मपाल सत्यपाल संस प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर गूगल को ये आदेश दिया। कंपनी ने यूट्यूब चैनलों पर आपत्तिजनक वीडियो पाए जाने के बाद मुकदमा दायर किया था. सुनवाई के बाद जस्टिस संजीव नरूला ने दो यूट्यूब चैनलों को कंपनी को बदनाम करने और कॉपीराइट का उल्लंघन करने से रोक दिया। कोर्ट में पेश दस्तावेजों को देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि वीडियो में बिना किसी आधार के कंपनी के बारे में बदनाम करने वाली टिप्पणियां की गई थीं. कोर्ट ने कहा, आपत्तिजनक वीडियो में बिना किसी आधार के वादी के उत्पादों को लेकर बदनाम करने वाली टिप्पणियां हैं. वादी ने वीडियो में बताए गए उत्पादों/मसालों में शामिल सामग्रियों की एक सूची रिकॉर्ड पर रखी है। कोर्ट ने कहा कि कंपनी ने संबधित नियामक नियामकों से प्रमाण पत्र प्राप्त किया है. साथ ही एक प्रमाणित लैब से एक स्वतंत्र खाद्य विश्लेषण की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है, जिसमें गाय के गोबर, गोमूत्र या किसी अन्य दूषित पदार्थों की उपस्थिति की बात नहीं कही गई है।यूट्यूब चैनलों को नोटिस इससे पहले सुनवाई के पहले दिन कोर्ट ने गूगल को वीडियो हटाने और बेसिक सब्सक्राइबर की जानकारी देने का निर्देश दिया गया था. गूगल से जानकारी मिलने के बाद यूट्यूब चैनल ‘टीवीआर’ और ‘व्यूज एन न्यूज’ को समन जारी किया. दोनों कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने एकतरफा कार्यवाही करने का फैसला किया।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने संक्षिप्त कार्रवाई को लेकर जोर दिया और कोर्ट का ध्यान सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया आचार संहिता), नियम, 2021 के नियम 4(4) की तरफ कोर्ट का ध्यान दिलाया, जो सोशल मीडिया पर ऑनलाइन देखे जाने वाली या स्ट्रीम होने वाली सामग्री का नियमन करता है।

वैशाख पूर्णिमा पर शुक्रवार 5 मई को आज साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा. लेकिन भारत में इस ग्रहण को नहीं देखा जा सकता है और इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा…नईदिल्ली (ए)। आज शुक्रवार 5 मई 2023 को चंद्र ग्रहण लगेगा. इसके साथ ही आज बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा भी है. इस चंद्र ग्रहण को दुनियाभर के कई देशों में देखा जा सकेगा. लेकिन भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा।भारत में दिखाई नहीं देने के कारण यहां ग्रहण का सूतक भी मान्य नहीं होगा. ग्रहण रात 08:44 से शुरू होगा और देर रात 01:09 पर समाप्त हो जाएगा. धार्मिक और ज्योतिषीय नजरिए से चंद्र ग्रहण की घटना अशुभ मानी जाती है।इसलिए ग्रहण के दौरान कुछ बातों को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, जिससे कि ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचा जा सके. जानते हैं ग्रहण के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए।आज लगेगा उपछाया चंद्र ग्रहण चंद्र ग्रहण पूर्ण, अर्ध और आंशिक तीन प्रकार के होते हैं. लेकिन आज 5 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण कुछ अलग होगा. इसमें चंद्रमा का कोई भी भाग कटा हुआ और अंधकार में नहीं दिखेगा. क्योंकि यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा. कहा जा रहा है कि पूरे 130 साल बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगा रहा है। चंद्र ग्रहण के दौरान इन बातों का रखें ध्यानचंद्र ग्रहण के दौरान सुई-धागे का काम नहीं करना चाहिए.खासकर गर्भवती महिलाओं को सुई में धागा नहीं डालना चाहिए. चंद्र ग्रहण के दिन कोई भी शुभ या विशेष काम नहीं करना चाहिए. अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो चंद्र ग्रहण के दिन इसे टाल दें. चंद्र ग्रहण में तुलसी, पीपल, केला आदि जैसे पूजनीय पेड़ समेत अन्य पेड़-पौधों को भी नहीं छूना चाहिए. ग्रहण लगने के पहले और ग्रहण छूटने के तुरंत बाद व्यक्ति को स्नान जरूर करना चाहिए. इससे ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाता है. चंद्र ग्रहण के दौरान व्यक्ति को सोने से बचना चाहिए. खासकर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान नहीं सोना चाहिए. इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है. चंद्र ग्रहण के दौरान भले ही पूजा-पाठ जैसे कार्य वर्जित होते हैं. लेकिन ग्रहण में ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की अराधना करें. आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं और मंत्रोच्चारण भी कर सकते हैं. Cglive24 News

हाईकोर्ट के फैसले के बाद मणिपुर में तनाव, सेना तैनात, 5 दिनों तक इंटरनेट सेवाएं बंद इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले से पहाड़ी राज्य में तनाव बढ़ गया है। हालात को देखते हुए सेना को तैनात किया गया। सेना के जवान राज्य के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है और कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। मणिपुर के हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से बात की है। रैपिड एक्शन फोर्स की कई कंपनियां भी मणिपुर भेजी गई हैं। भारतीय वायुसेना के विमानों से आरएएफ के जवानों को मणिपुर भेजा गया है। साथ ही मणिपुर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान पहल से ही तैनात हैं। भारतीय सेना की असम राइफल्स के जवान मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर रहे हैं। अभी तक 7500 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका है। मणिपुर में मैती समुदाय के लोगों की संख्या करीब 60 प्रतिशत है और ये समुदाय इंफाल घाटी और उसके आसपास के इलाकों में बसा हुआ है। मैती समुदाय का कहना है कि राज्य में म्यांमार और बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौजूदा कानून के तहत उन्हें राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि मैती समुदाय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें जनजातीय वर्ग में शामिल करने की गुहार लगाई थी। वहीं हाईकोर्ट के फैसले का राज्य का जनजातीय वर्ग विरोध कर रहा है। जनजातीय वर्ग को डर है कि मैती समुदाय को अगर जनजातीय वर्ग में शामिल कर लिया जाता है तो वह उनकी जमीन और संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे। ज्ञात हो कि बुधवार को विभिन्न छात्र संगठनों ने आॅल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले मणिपुर के सभी 10 जिलों में मार्च निकाला था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारी मैती समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि बीती 19 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि सरकार को मैती समुदाय को जनजातीय वर्ग में शामिल करने पर विचार करना चाहिए और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इसके लिए चार हफ्ते का समय दिया है। फैसले के विरोध में मणिपुर के बिशनुपुर और चंद्रचूड़पुर जिलों में हिंसा हुई है। हिंसा को भड़कने से रोकने के लिए सरकार ने राज्य में पांच दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। चंद्रचूड़पुर जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह ने बयान जारी कर कहा कि 'बीते 24 घंटे में कुछ जगहों पर हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं। हमारे समाज के दो समुदायों के बीच गलतफहमी की वजह से यह घटनाएं हो रही हैं। राज्य सरकार स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है।'