पीएम नरेन्द्र मोदी और पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भारत-नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश के पहले ‘लैंड पोर्ट’ का किया वर्चुअली उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी और पीएम प्रचंड ने भारत-नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश के पहले ‘लैंड पोर्ट’ का वर्चुअली उद्घाटन किया. दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई… नईदिल्ली (ए)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ से मुलाकात की. नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं. इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के दोस्ती संबंधों को मजबूत करना है। पीएम मोदी ने अपने नेपाली समकक्ष से मुलाकात के बाद कहा, “भारत और नेपाल अपने द्विपक्षीय संबंधों को हिमालय की ऊंचाइयों पर ले जाने और सीमा मुद्दे सहित सभी मामलों को इसी भावना के साथ हल करने की पूरी कोशिश करेंगे. बॉर्डर हमारे बीच बैरियर नहीं बने. 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप हिट है।”पार्टनरशिप को सुपर हिट बनाएंगे’ उन्होंने कहा, “हमने अब इसी पार्टनरशिप को सुपरहिट बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं. मुझे याद है 9 साल पहले 2014 में, कार्यभार संभालने के तीन महीने के अंदर मैंने नेपाल की अपनी पहली यात्रा की थी. उस समय मैंने भारत-नेपाल संबंधों के लिए एक ‘हिट’ फार्मूला दिया था जिसमें हाई-वे, आई-ways, और ट्रांस-ways थे। क्या बोले नेपाल के पीएम? वहीं, नेपाल के पीएम ने कहा, “मैंने पीएम मोदी को नेपाल आने का सौहार्दपूर्ण निमंत्रण दिया है. मैं नेपाल में उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं. साथ ही मैं पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता के साथ सीमा मुद्दों को हल करने का आग्रह करता हूं।”भारत-नेपाल के बीच संबंध सदियों पुराने उन्होंने बताया कि यह उनकी चौथी भारत यात्रा है. भारत और नेपाल के बीच संबंध सदियों पुराने हैं. आज दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के कदमों पर चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि हमने संयुक्त रूप से कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी शुरू की हैं।इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ ने संयुक्त रूप से रेलवे के कुर्था-बीजलपुरा खंड की ई-योजना का अनावरण किया. दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड तक भारतीय रेल कार्गो ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। Cglive24 News

नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने को लेकर विपक्षी दलों पर पीएम मोदी का जोरदार हमला, कहा- पूरे विश्व में देश की बदनामी… कांग्रेस आलाकमान ने बीते सोमवार को ही राजस्थान कांग्रेस में जारी विवाद को सुलझाने का प्रयास करने के लिए लंबी बैठक की थी. अब पीएम मोदी ने इस मसले पर प्रतिक्रिया दी है… नईदिल्ली (ए)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला. पीएम राजस्थान के अजमेर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा, “भारत को बीते रविवार को नया संसद भवन मिला है, लेकिन कांग्रेस ने भारत के गौरव के इस क्षण को भी अपने स्वार्थी विरोध की भेंट चढ़ा दिया। पीएम मोदी ने कहा, “कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए नई संसद का विरोध किया ताकि पूरे विश्व में देश की बदनामी की जा सके. कांग्रेस को बस इस बात की तकलीफ है कि एक गरीब परिवार का बेटा देश को इतना आगे कैसे बढ़ा रहा है. कांग्रेस और उनके साथ अन्य दलों ने 60 हजार श्रमिकों के परिश्रम का, देश की भावनाओं और आकांक्षाओं का अपमान किया है।”पीएम मोदी ने और क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा, “उनको गुस्सा इस बात का है कि एक गरीब का बेटा इनके अहंकार के आगे कैसे अड़ा हुआ है. उनको इस बात का गुस्सा है कि ये गरीब का बेटा इनकी मनमानी क्यों नहीं चलने दे रहा है, इनके भ्रष्टाचार और परिवार पर सवाल क्यों खड़े कर रहा है।” पीएम मोदी ने कहा, “कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए नई संसद का विरोध किया ताकि पूरे विश्व में देश की बदनामी की जा सके. कांग्रेस को बस इस बात की तकलीफ है कि एक गरीब परिवार का बेटा देश को इतना आगे कैसे बढ़ा रहा है. कांग्रेस और उनके साथ अन्य दलों ने 60 हजार श्रमिकों के परिश्रम का, देश की भावनाओं और आकांक्षाओं का अपमान किया है।” पीएम मोदी ने और क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा, “उनको गुस्सा इस बात का है कि एक गरीब का बेटा इनके अहंकार के आगे कैसे अड़ा हुआ है. उनको इस बात का गुस्सा है कि ये गरीब का बेटा इनकी मनमानी क्यों नहीं चलने दे रहा है, इनके भ्रष्टाचार और परिवार पर सवाल क्यों खड़े कर रहा है।” विपक्षी दलों ने किया था उद्घाटन समारोह का बहिष्कार गौरतलब है कि पीएम मोदी बीते रविवार 28 मई को नई संसद का उद्घाटन किया था. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस समारोह में शामिल नहीं हुए थे. इनकी मांग थी कि नई संसद का उद्घाटन पीएम मोदी की जगह राष्ट्रपति से करवाना चाहिए। पीएम का कांग्रेस पर जोरदार हमला पीएम ने कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए कहा, “जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो देश की सीमाओं में रोड बनाने से भी डरते थे, लेकिन हमारी सरकार ने भारत के बॉर्डर को रोड कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम किया है. कांग्रेस की सरकार रिमोट कंट्रोल की सरकार थी जिसका रिमोट कांग्रेस आलाकमान के पास होता था।” जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्थान कांग्रेस में चल रही हलचल पर तंज कसा. पीएम ने कहा, “लोगों ने 2014 में केंद्र में स्थिर सरकार बनाई. बीजेपी ने आपके हर आदेश की मर्यादा रखी है, लेकिन आपने पांच साल पहले राजस्थान में भी एक जनादेश दिया था. बदले में आपको क्या मिला, अस्थिरता और अराजकता. यहां पांच साल से विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री आपस में लड़ने में ही व्यस्त हैं।” पीएम मोदी ने आगे कहा, “राजस्थान की जनता की कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है. यहां अपराध चरम पर है. लोग अपने त्योहार शांति से नहीं मना पाते. कब कहां दंगा हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है. यहां बेटियों के खिलाफ साजिश करने वालों को कांग्रेस ने खुली छूट दे रखी है. कांग्रेस को बेटियों के हितों की कोई परवाह नहीं है.” इससे पहले पीएम ने पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। Cglive24 News

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसे मामलों के निपटारे के लिए उन मंचों से किनारा कर रहे हैं, जो उनके लिए खुले हैं। वे सीधे यहां आ रहे हैं NEW DELHI/RAIPUR. छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में चल रही सुनवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मनी लांड्रिंग एक्ट के प्रावधानों को सही ठहराया जा चुका है। फिर भी आरोपी गिरफ्तारी से राहत के लिए उन्हें चुनौती दे रहे हैं। यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस टिप्पणी के बाद आरोपियों ने ईडी की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली। बता दें कि ये याचिकाएं कारोबारी अख्तर ढेबर और आबकारी विभाग के अधिकारी निरंजन दास ने लगाई थी। जानकारी के अुनसार सुनवाई के दौरान कारोबारी अख्तर ढेबर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जमानत और अन्य राहत के लिए उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की मांग की। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की अवकाशकालीन पीठ ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि अधिनियम को चुनौती देने वाली ऐसी याचिकाएं दायर करना, राहत की प्रक्रिया में अन्य उपलब्ध कानूनी उपायों को दरकिनार करना है। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता ए एन सिंघवी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली अख्तर ढेबर की याचिका वापस ले ली। इसी तरह छत्तीसगढ़ के आबकारी अधिकारी निरंजन दास की याचिका भी वापस ले ली गई। इसके साथ ही अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि इस तरह की दलीलों के साथ यहां आने की प्रथा को रोकने की जरूरत है। कुछ टिप्पणियों की जरूरत है। ऐसे में तो मुकदमेबाजी की बाढ़ आ जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले ईडी की कार्रवाईयों के खिलाफ लगी सभी 6 याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थीं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आज की स्थिति में ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है। इसके आधार पर इन याचिकाओं को स्वीकार किया जाए। हालांकि, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह जरूर कहा कि मानहानि की क्षतिपूर्ति के लिए याचिकाकर्ता चाहें तो सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के अन्य प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली धारा 32 के तहत इस अदालत में रिट याचिकाएं दायर करना एक प्रवृत्ति बन गई है। जिन पर राहत भी दी गई है। लेकिन याचिकाकर्ता ऐसे मामलों के निपटारे के लिए उन मंचों से किनारा कर रहे हैं, जो उनके लिए खुले हैं। वे सीधे यहां आ रहे हैं। पीठ ने टिप्पणी की कि शीर्ष अदालत एक वैकल्पिक मंच बनता जा रहा है। हाई कोर्ट जाने और वहां के कानून के प्रावधानों को चुनौती देने के बजाय आरोपी सुप्रीम कोर्ट में समन का विरोध कर रहे हैं। मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन याचिकाओं की विचारणीयता पर गंभीर आपत्ति जताई। Cglive24 News