कांवड़ यात्रा पर अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में दे रहे थे दलील, तभी जज ने पूछा सवाल- कांवड़िये क्या...? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच ने कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाली सभी दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए शुक्रवार तक जवाब मांगा है. नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाली सभी दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दोनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते शुक्रवार तक जवाब मांगा है.[caption id="attachment_7765" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption]सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच ने सोमवार को नेम प्लेट मामले पर सुनवाई की. इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को मानक स्वच्छता बनाए रखते हुए उनकी पसंद का भोजन परोसा जा सकता हैसीजी लाइव 24 न्यूज सिंघवी बोले- जबरन लागू करवाया जा रहा आदेशसुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि ‘ये स्वैच्छिक है. मैंडेटरी नहीं है.’ हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनुसिंघवी ने कहा, ‘वह कह रहे हैं कि ये स्वैच्छिक है, लेकिन जबरन करवाया जा रहा है. जो नहीं मान रहे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उन पर फाइन लगाया जा रहा है. ये दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है. एक तरह से उनकी आर्थिक मौत के बराबर है.सीजी लाइव 24 न्यूज अभिषेक मनुसिंघवी ने इसके साथ ही ‘यहां अजीब सी स्थिति है. अगर मैं अपना नाम नहीं लिखता तब मुझे बाहर रखा जाता है, अगर मैं अपना नाम लिखता हूं, तब भी मुझे बाहर रखा जाता है.’ इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ‘हजारों अपना रोजगार खो रहे हैं. इस पर देखना होगा. ये ना सिर्फ़ मुस्लिमों बल्कि दलितों को भी अलग करने का आइडिया है.’ सुप्रीम कोर्ट में जज भट्टी ने सुनाई अपनी कहानीइस पर जज एसवी भट्टी ने अपनी कहानी साझा करते हुए कहा, ‘एक जगह मुस्लिम और एक हिंदू मालिक वाला होटल था. मैं मुस्लिम वाले में जाता था, क्योंकि वहां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पालन होता थे.’ इसके साथ ही उन्होंने पूछ लिया, ‘कांवड़िये क्या चाहते हैं. वो भगवान शिव की पूजा करते हैं. क्या वो ऐसा चाहते हैं कि खाना कोई खास कम्युनिटी उगाये, बनाये और परोसे.[caption id="attachment_7792" align="alignnone" width="249"] Oplus_0 सीजी लाइव 24 न्यूज [/caption]सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है और तब तक के लिए किसी तरह के एक्शन पर रोक लगा दी है.

सीजी लाइव 24 न्यूज सस्ता और महंगा- मोबाइल फोन सस्ते होंगे:सोना-चांदी पर भी ड्यूटी घटाई; एक साल में 300 रुपए घटे सिलेंडर के दाम अब बजट में गिनी-चुनी चीजें ही सस्ती या महंगी होती हैं। सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देशभर में GST लागू किया था, जिसके बाद से बजट में केवल कस्टम और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई-घटाई जाती है। ड्यूटी के बढ़ने और घटने का इनडायरेक्ट असर चीजों की कीमतों पर पड़ता है। तो इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 की ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे करीब 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं... एक साल में सिलेंडर 300 रुपए सस्ता, सोना-चांदी 13,000 रुपए महंगेबीते एक साल में सोना-चांदी 13,000 रुपए महंगे हुए है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 300 रुपए घटे हैं। इस दौरान तुअर दाल करीब 30 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है। सोयाबीन तेल, आटा और चावल के दामों में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। नीचे 7 ग्राफिक्स में बीते एक साल क्या हुआ सस्ता क्या महंगा बजट में इनडायरेक्ट टैक्स के बढ़ने-घटने से सस्ते-महंगे होते प्रोडक्टप्रोडक्ट के सस्ते और महंगे होने को समझने के लिए सबसे पहले टैक्सेशन सिस्टम समझना होगा। टैक्सेशन को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में बांटा गया है:  1. डायरेक्ट टैक्स: इसे लोगों की आय या मुनाफे पर लगाया जाता है। इनकम टैक्स, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स जैसे टैक्स इसमें आते हैं। डायरेक्ट टैक्स का बोझ वह व्यक्ति ही वहन करता है जिस पर टैक्स लगाया गया है और इसे किसी और को पास नहीं किया जा सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) इसे गवर्न करती है।...2. इनडायरेक्ट टैक्स: इसे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, GST, VAT, सर्विस टैक्स जैसे टैक्स इसमें आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को एक व्यक्ति से दूसरे को शिफ्ट किया जा सकता है।  जैसे होलसेलर इसे रिटेलर्स को पास करता है, जो इसे ग्राहकों को पास कर देते हैं। यानी, इसका असर अंत में ग्राहकों पर ही पड़ता है। इस टैक्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) गवर्न करती है।GST के दायरे में 90% प्रोडक्ट, इससे जुड़े फैसले GST काउंसिल लेती है2017 के बाद लगभग 90% प्रोडक्ट्स की कीमत GST पर निर्भर करती है। GST से जुड़े सभी फैसले GST काउंसिल लेती है। इसलिए बजट में इन प्रोडक्ट्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होता है 

श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भिलाई में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू SSPU Bhilai में NEP लागू। नए एकेडमिक सेशन में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को होग बेनिफिट।– हर साल के अध्ययन की होगी अलग-अलग महत्ता। जानें क्या है ‘मल्टीपल एग्जिट और एंट्री’ की नई फैसिलिटी। सीजी लाइव 24 न्यूज , भिलाई। छत्तीसगढ़ की शिक्षाधानी भिलाई में अपनी पहचान बना चुके श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (SSPU, Bhiali) में इस एकेडमिक सेशन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ शासन के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के दिशा और निर्देश के मुताबिक नए अध्यादेश के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रथम वर्ष में लागू कर दी गई हैं सीजी लाइव 24 न्यूज श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (SSPU, Bhilai) के कुलाधिपति IP Mishra ने कहा कि एकेडमिक सेशन 2024-25 में प्रेशर्स स्टूडेंट्स को इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली हैं। अब सभी प्रोफेसर्स, लैब टेक्नीशियंस सहित नॉन टेक्निकल स्टॉफ को वर्कशॉप के द्वारा ट्रेनिंग दिया जा रहा हैं। SSPU Bhiali के कुलपति डॉ.एके.झा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार स्टूडेंट्स को मेन सब्जेक्ट का सलेक्शन करना होगा। ग्रेजुएशन (UG) अब चार साल का होगा। इसमें आठ सेमेस्टर होंगे। इसमें मल्टीपल एग्जिट और एंट्री की नई फैसिलिटी मिलेगी। यानी पहले साल की पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और तीसरे साल की पढ़ाई पूरी करने पर अभी की तरह डिग्री मिलेगी।  जबकि चार साल में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को ऑनर्स की उपाधि मिल पाएगी। फोर ईयर कम्प्लीट करने वाले स्टूडेंट्स को पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) उपाधि के लिए सिर्फ एक साल अध्ययन करना होगा। तीन साल वाले स्टूडेंट्स अभी की तरह दो साल का पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हरेक सेमेस्टर में स्टूडेंट्स का इंटरनल एग्जाम और मेन एग्जाम के नंबर्स एड होंगे। मेन एग्जाम में 70 फीसदी नंबर होंगे। तो इंटरनल एग्जाम में 30 फीसदी नंबर होंगे। सबसे बड़ा बदलाव इसमें यह हुआ हैं कि उत्तीर्ण होने के लिए पहले 33 प्रतिशत नंबर लाने होते थे। मगर अब अब 40 प्रतिशत नंबर लाने पर ही उत्तीर्ण हो पाएंगे। वैसे परिणाम क्रेडिट बेस पर आधारित होगा। सेमेस्टर सिस्टम से जारी परीक्षा परिणाम में फीसदी के स्थान पर ग्रेडिंग दी जाएगी। पहले के सिस्टम में बैक और रिवैल्यूएशन का नियम था, जो अब खत्म कर दिया गया हैं।– रिसर्च करने वालों को ऐसे होगा फायदासीजी लाइव 24 न्यूज SSPU Bhilai के डेवलपमेंट डायरेक्टर डॉ.सुशील चन्द्र तिवारी ने कहा कि मेन सब्जेक्ट में चार वर्ष का UG पाठ्यक्रम एक सौ 60 क्रेडिट स्कोर के साथ पूरा करने पर स्टूडेंट को चार वर्ष की UG ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी। जबकि जो स्टूडेंट शुरुआती छह सेमेस्टर में 75 फीसदी या इससे ज्यादा नंबर प्राप्त करते हैं और शोध करना चाहते हैं तो चौथे साल में रिसर्च स्ट्रीम चुन सकते हैं।उन्हें संस्था के प्राध्यापक के निर्देशन में रिसर्च प्रोजेक्ट करना होगा। रिसर्च प्रोजेक्ट में 12 क्रेडिट समेत कुल 160 क्रेडिट स्कोर हासिल करने पर UG ऑनर्स डिग्री विथ रिसर्च मिलेगी। –सीजीलाइव 24न्यूज तीन साल के भीतर फिर से अध्ययन आरंभ करने का मौकाडॉ.सुशील चन्द्र तिवारी ने कहा कि यदि कोई स्टूडेंट पहले, दूसरे या तीसरे साल के बाद पढ़ाई छोड़ता हैं तो वह तीन साल के भीतर फिर से अध्ययन आरंभ कर सकता हैं। उसे नेक्स्ट ईयर में एडमिशन दिया जाएगा। इसके लिए उसे समर वोकेशन में चार क्रेडिट का कोर्स करना होगा।– एक्सपर्ट्स ने ट्रेनिंग में बताई बारीकियांट्रेनिंग के लिए हुए वर्कशॉप में SSPU, Bhilai के नोडल अफसर डॉ.रवि श्रीवास्तव ने डिटेल में जानकारी दी। एग्जाम कंट्रोलर डॉ.संदीप श्रीवास्तव ने एग्जामिनेशन सिस्टम हुए जरूरी बदलावों को बिन्दुवार समझाया। सीजी लाइव 24 न्यूज SSPU Bhilai की अधिष्ठाता छात्र कल्याण (DSW) डॉ.प्राची निमजे ने कहा कि नए सत्र में आने वाले विद्यार्थियों के लिए जल्द ही इंडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कंप्लीट जानकारियां दी जाएगी।