आज के समय में गैस सिलेंडर हर घर की जरूरत बन चुका है। भारत सरकार समय-समय पर गैस सिलेंडर और राशन कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करती रहती है, ताकि सिस्टम और ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और लाभकारी बन सके। हाल ही में सरकार ने गैस सिलेंडर के लिए 3 बड़े नए रूल्स लागू किए हैं, जो 2025 से पूरे देश में लागू हो गए हैं। इन नियमों का असर गरीब, मध्यम वर्ग और माइग्रेंट वर्कर्स पर सीधा पड़ेगा। अगर आप भी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो इन नए नियमों के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य है - गैस वितरण प्रक्रिया को डिजिटल बनाना, फर्जीवाड़े पर रोक लगाना और सब्सिडी का लाभ सही लोगों तक पहुंचाना। अब गैस सिलेंडर की बुकिंग से लेकर डिलीवरी और सब्सिडी तक, हर स्टेप पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि सिस्टम में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। आइए, जानते हैं गैस सिलेंडर के 3 नए रूल्स कौन से हैं, इनका फायदा क्या है, और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गैस सिलेंडर नए नियम 2025 अवलोकन तालिका विशेषता विवरण योजना का नाम राशन कार्ड और गैस सिलेंडर नए नियम 2025 लागू होने की तारीख 21 अप्रैल 2025 मुख्य लाभ मुफ्त राशन + आरएस1000 प्रति माह आर्थिक सहायता पात्रता आय, संपत्ति और अन्य मानदंडों पर आधारित जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, ए- केवाईसी, आय प्रमाण पत्र गैस सिलेंडर सीमा प्रति परिवार 6-8 सिलेंडर प्रति वर्ष अनुमानित लाभार्थी लगभग 80 करोड़ लोग योजना की अवधि 21 अप्रैल2025 से 31 दिसंबर 2028 गैस सिलेंडर के 3 नए रूल्स क्या हैं? सरकार ने गैस सिलेंडर वितरण को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए 3 मुख्य नियम लागू किए हैं। इन नियमों के जरिए अब गैस बुकिंग, डिलीवरी और सब्सिडी प्रक्रिया पूरी तरह बदल गई है। आइए, जानते हैं इन नियमों के बारे में विस्तार सेः 1. केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य (केवाईसी प्रोसेस मैंडेटरी) अब गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए केवाईसी (खनऊ योर कस्टमर) जरूरी है। यानी, हर उपभोक्ता को अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी गैस एजेंसी में अपडेट करानी होगी। इससे फर्जी कनेक्शन और डुप्लिकेट बुकिंग पर रोक लगेगी। गैस बुकिंग के समय ए-केवाईसी पूरी करनी होगी। आधार नंबर को मोबाइल नंबर से लिंक करना जरूरी है। जिनका केवाईसी अपडेट नहीं है, उन्हें गैस सिलेंडर की बुकिंग में दिक्कत आ सकती है। 2. ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी (ओटीपी वेरिफिकेशन ऑन डिलीवरी) अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी होगा। जब भी आप सिलेंडर बुक करेंगे, डिलीवरी के वक्त आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ये ओटीपी डिलीवरी बॉय को देना होगा, तभी सिलेंडर आपको मिलेगा। इससे गलत डिलीवरी, चोरी और फर्जी क्लेम्स पर रोक लगेगी। उपभोक्ता को सही समय पर, सही सिलेंडर मिलेगा। डिलीवरी के समय मोबाइल साथ रखें और ओटीपी शेयर करें। 3. सब्सिडी का सीधा ट्रांसफर (डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर) अब एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। पहले कई बार बिचौलियों के कारण उपभोक्ताओं को पूरा लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) के जरिए सब्सिडी सीधी आपके खाते में आएगी। सब्सिडी पाने के लिए बैंक खाता, आधार और गैस कनेक्शन लिंक होना चाहिए। सब्सिडी की रकम हर सिलेंडर पर तय है और सरकार समय-समय पर इसमें बदलाव कर सकती है। डीबीटी से पारदर्शिता बढ़ेगी और सही लाभार्थी को ही सब्सिडी मिलेगी गैस सिलेंडर के नए नियमों के फायदे इन नए नियमों से उपभोक्ताओं को कई बड़े फायदे होंगे: पारदर्शिताः हर स्टेप पर डिजिटल वेरिफिकेशन होने से फर्जीवाड़ा रुकेगा। सुरक्षाः ओटीपी वेरिफिकेशन से गलत डिलीवरी और चोरी की घटनाएं कम होंगी। आसान प्रक्रियाः ऑनलाइन बुकिंग, डिजिटल पेमेंट और ए-केवाईसी से प्रक्रिया आसान बनेगी। आर्थिक लाभः सब्सिडी सीधे खाते में आने से आर्थिक राहत मिलेगी। सिस्टम में सुधारः गैस वितरण सिस्टम ज्यादा कुशल और तेज होगा। सरकार ने गैस सिलेंडर की बुकिंग पर भी लिमिट तय कर दी है: एक परिवार साल में 6 से 8 सिलेंडर ही बुक कर सकता है। इससे ब्लैक मार्केटिंग और गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी। जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक करने पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। गैस सिलेंडर के लिए जरूरी दस्तावेज व्हाट्सएप से जुड़ें नए नियमों के तहत गैस सिलेंडर पाने के लिए ये दस्तावेज जरूरी हैं: आधार कार्ड (आधार कार्ड) मोबाइल नंबर (मोबाइल नंबर) बैंक खाता (बैंक अकाउंट) आय प्रमाण पत्र (इनकम सर्टिफिकेट)- अगर सब्सिडी लेनी है गैस कनेक्शन बुक (गैस कनेक्शन बुक) ए-केवाईसी पूरा होना चाहिए गैस सिलेंडर के नए नियमों की मुख्य बातें (की हाईलाइट्स) हर उपभोक्ता को ए-केवाईसी कराना जरूरी। डिलीवरी के समय ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य। गैस सिलेंडर के नए नियमों की मुख्य बातें (की हाईलाइट्स) हर उपभोक्ता को ए-केवाईसी कराना जरूरी। डिलीवरी के समय ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य। सब्सिडी का सीधा ट्रांसफर बैंक खाते में। गैस सिलेंडर बुकिंग की लिमिट तय। डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बुकिंग को बढ़ावा। स्मार्ट गैस सिलेंडर में चिप लगेगी, जिससे ट्रैकिंग आसान होगी। गैस सिलेंडर के नए नियमों का असर (इंपैक्ट ऑफ़ न्यू गैस सिलिंडर रुल्स) गैस सिलेंडर से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (फोकस) क1. क्या हर बार गैस सिलेंडर लेते समय ओटीपी देना जरूरी है? हाँ, अब हर डिलीवरी पर ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी है। क2. अगर केवाईसी नहीं कराया तो क्या होगा? केवाईसी नहीं कराने पर गैस सिलेंडर की बुकिंग में दिक्कत आ सकती है, और सब्सिडी भी रुक सकती है। क3. सब्सिडी किसे मिलेगी? जिसका बैंक खाता, आधार और गैस कनेक्शन लिंक है, और जो पात्रता मानदंड पूरा करता है, उसे सब्सिडी मिलेगी। क4. गैस सिलेंडर बुकिंग की लिमिट क्यों है? ब्लैक मार्केटिंग और गलत इस्तेमाल रोकने के लिए लिमिट तय की गई है। क5. क्या ऑनलाइन बुकिंग जरूरी है? ऑनलाइन बुकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन ऑफलाइन भी बुकिंग की जा सकती है।

प्रतिवर्ष बढ़ती पुरुष आत्महत्याओं और कानून के दुरुपयोग के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर में 19 अप्रैल 2025 को सत्याग्रह । मेन्स राईट्स एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ पुरुष अधिकारों के लिए, महिलाओं के लिए बने कानूनों के दुरुपयोग के विरुद्ध तथा पुरुष आयोग की मांग एवं पुरुषों के स्वास्थ्य व पुरुषों के बढ़ते आत्महत्या दर जैसे गंभीर विषय, कानून के दुरुपयोग को आवश्यक रूप से दंडनीय बनाने एवं लैंगिक भेदभाव वाले कानून में संसोशन करके जेंडर न्यूट्रल बनाये जाने की कार्य योजना पर निरंतर कार्य करती रही है। कानून के दुरूपयोग के कारण अतुल सुभाष, पुनीत खुराना और मानव शर्मा एवं अन्य की आत्महत्याओं के हालिया मामलों ने देश को हिला दिया है। इन दुखद घटनाओं ने वैवाहिक अशांति और भारत में बने लैंगिक पक्षपाती कानूनों के दुरुपयोग के बढ़ते मुद्दे को उजागर किया है। ऐसे ही वैवाहिक सम्बन्धों में पतियों की जिस तरह से वीभत्स एवं निर्मम हत्या दिन प्रतिदिन सुनने में आ रही है, यह भी अत्यंत चिंतनीय विषय है। मेरठ में सौरभ के नृशंस हत्या का मामला, जिसमें उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने सौरभ के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर उसे ड्रम में डालकर उस पर सीमेंट भर दिया था, औरैया में पत्नी प्रगति यादव द्वारा शादी के मात्र 14 दिन में ही पति की हत्या सुपारी देकर करवायी, रेलवे की सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए पत्नी शिवानी द्वारा पति दीपक की हत्या करना और अभी छत्तीसगढ़ के सरजुगा में अपने बेटी के ही सामने मेहरून निशा ने अपने पति मोहम्मद उम्मत की हत्या कर दी। ऐसे मामले आये दिन आ रहें है एवं उसके रोकथाम के लिए सरकारों द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। कानूनों का दुरुपयोग, विशेष रूप से दहेज, छेड़छाड़ एवं बलात्कार जैसे झूठे प्रकरण महत्वपूर्ण चिंता के विषय बन गयें है। बदला लेने या जबरन वसूली के साधन के रूप में अक्सर झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं, जिससे पुरुष असहाय महसूस करते हैं और उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। भारत में पुरुष आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या चौंकाने वाली है, जिसमें पारिवारिक और घरेलू समस्याएं प्रमुख कारण हैं। हर 4.5 मिनट में, देश में एक पुरुष आत्महत्या कर लेता है। -2- शारीरिक एवं मानिसक प्रताड़ना पुरुषों के साथ भी होता है लेकिन उसके लिए कोई कानून का न होना, पुरुषों के सुनवायी के लिए किसी आयोग एवं मंत्रालय का न होना, पुरुषों के प्रति गंभीर असंवेदनशीलता को दर्शाता है। इन गंभीर मुद्दों के जवाब में, सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट, जो लगभग 40 से अधिक एनजीओ का समूह है, ने 19 अप्रैल, 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर "सत्याग्रह फॉर मेन" का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, लिंग-पक्षपाती कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाना, लिंग-पक्षपाती कानूनों के दुरुपयोग के लिए सख्त दंड और पुरुषों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए राज्य एवं केन्द्र में पुरुष आयोग एवं मंत्रालय की स्थापना के लिए जोर देना है। सेव इंडियन फैमिली द्वारा संचालित राष्ट्रीय पुरुष हेल्पलाइन नं. 888-2-498-498 के जरिये कई पुरुषों एवं उनके परिजनों को पिछले 10 वर्ष से बचाए जाने का कार्य किया जा रहा है तथा साप्ताहिक मीटिंग के जरिये उन्हें कानूनी सलाह एवं प्रेरणा दिया जाता है । हम इस प्रेसवार्ता के जरिये लोगों से आग्रह करते हैं कि, वे जंतर मंतर, दिल्ली पर बड़ी संख्या में एकत्र होकर लिंग समानता (जेंडर न्यूट्रल) की भावना को समर्थन देंवे। "सत्याग्रह फॉर मेन" एक बदलाव की पुकार है, जो संतुलित समाज बनाने एवं लैंगिक समानता की मांग करता है।

दुर्ग जिले के सेलूद इलाके से गुजरने वाली तांदुला नहर में दो युवकों के डूबने की सूचना मिली है। SDRF की टीम सुबह से नहर में उनकी तलाश कर रही है। हालांकि, अभी तक किसी की भी लाश नहीं मिली है। घटना उतई थाना इलाके की है। SDRF प्रभारी नागेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक, 13 अप्रैल की शाम सूचना मिली थी कि, शाम 4 बजे नहर में दो युवक डूब गए हैं। रात होने से SDRF की टीम पानी में नहीं उतरी। सुबह तड़के ही टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। डूबने वाले युवकों की पहचान प्रहलाद यादव (40) निवासी धनौरा दुर्ग के रूप में हुई है। उसके बड़े भाई ने बताया कि, प्रहलाद मंत्रालय रायपुर में पदस्थ है। उसकी कुछ साल पहले ही शादी हुई थी। एक बेटी भी है। वहीं, दूसरे युवक की पहचान नंद किशोर धुरवे (38) निवासी सुभाष नगर बोरसी के रूप में हुई है। वो भी मंत्रालय रायपुर में पदस्थ था। SDRF की टीम नहर में रेस्क्यू कर रही है। सुबह से लेकर दोपहर डेढ़ बजे तक दोनों में से किसी का भी शव नहीं मिल पाया है। उतई पुलिस भी मौके पर मौजूद है। परिजनों ने बताया कि प्रहलाद यादव और नंद किशोर धुर्वे एक अन्य व्यक्ति के साथ धमतरी बिलई माता मंदिर के दर्शन करने गए थे। वहां से घर लौट रहे थे। शाम होने पर उन्होंने नहर में तेज पानी देखा तो कार खड़ी कर कुछ देर रिलैक्स करने लगे। दोनों नहर के पानी में पैर डालकर बैठे थे। कार का ड्राइवर दूसरी तरफ फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान बात करते करते प्रहलाद का पैर फिसला और वो नहर के तेज बहाव में चला गया। नंद किशोर ने उसे डूबते देखा तो वो उसे बचाने के लिए कूदा और फिर दोनों नहर में डूब गए। जब ड्राइवर ने देखा की दोनों लोग नहर में डूब रहे हैं, तो उसने शोर मचाया और लोगों को बुलाया। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, फिर SDRF टीम की सूचना पर पहुंची। नहर में 15 फीट गहरा पानी तांदुल जलाशय से बीएसपी प्लांट को जोड़ने वाली इस नहर में इस समय पानी छोड़ा गया है। इसी नहर से भिलाई स्टील प्लांट के मरोदा डैम को भरा जाता है। इस समय नहर में 15 फीट गहरा पानी है और तेज बहाव भी है। इसके चलते नहर के पानी को डैम से बंद कराया गया