मुरादाबाद: एक नवजात बच्चे को फ्रिज में रखने की एक मां की दिल दहला देने वाली हरकत ने सबको सकते में डाल दिया है। यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि प्रसव के बाद महिलाओं को प्रभावित करने वाली एक गंभीर मानसिक बीमारी ‘पोस्टपार्टम साइकोसिस’ का भयावह चेहरा है। यह मामला दिखाता है कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी की कमी कैसे एक बड़े खतरे को जन्म दे सकती है। क्या हुआ था? मामला मुरादाबाद के करूला इलाके का है, जहाँ एक 23 वर्षीय महिला ने 15 दिन पहले ही एक बेटे को जन्म दिया था। 5 सितंबर को जब बच्चा लगातार रो रहा था और सो नहीं रहा था, तो उसकी माँ ने एक ऐसी हरकत की, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वह उसे रसोई में ले गई, फ्रिज में रखा और खुद जाकर सो गई। सौभाग्य से, जब बच्चे को ठंड लगी, तो वह जोर-जोर से रोने लगा। दूसरे कमरे में सो रही दादी की नींद खुल गई। जब उन्हें फ्रिज के अंदर से रोने की आवाज सुनाई दी, तो वह चौंक गईं। उन्होंने तुरंत फ्रिज खोला और अंदर अपने पोते को देखा। उन्होंने तुरंत बच्चे को बाहर निकाला, जिससे उसकी जान बच गई। ‘ भूत-प्रेत का साया’ नहीं, एक गंभीर बीमारी जब परिवार वालों ने महिला से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वह गहरी नींद से उठी और बड़ी ही शांति से जवाब दिया, “सो नहीं रहा था, इसलिए रख दिया।” शुरुआत में परिवार को लगा कि महिला पर किसी “ऊपरी हवा” या “भूत-प्रेत” का असर है। उन्होंने झाड़-फूंक कराने के लिए उसे तांत्रिक के पास भी ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में, एक रिश्तेदार की सलाह पर वे उसे एक मनोचिकित्सक (साइकेट्रिस्ट) के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि महिला पोस्टपार्टम डिसऑर्डर से पीड़ित है और तुरंत उसका इलाज शुरू किया गया। यह घटना उन सभी परिवारों के लिए एक सबक है, जहां नई मां का मानसिक स्वास्थ्य अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। क्या है पोस्टपार्टम साइकोसिस? मनोचिकित्सक के अनुसार, यह एक गंभीर मानसिक स्थिति है जो प्रसव के बाद नई माताओं में विकसित हो सकती है। यह सामान्य ‘बेबी ब्लूज़’ या ‘पोस्टपार्टम डिप्रेशन’ से कहीं अधिक खतरनाक है। इस बीमारी से पीड़ित महिला का वास्तविकता से संपर्क टूट सकता है। वह ऐसी चीजें देख या सुन सकती है जो असल में नहीं हैं। यह स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि महिला खुद को या अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए, ऐसे मामलों में तुरंत मेडिकल सहायता लेना बेहद ज़रूरी है। यह घटना दिखाती है कि डिलीवरी के बाद महिलाओं को भावनात्मक और शारीरिक समर्थन देना कितना महत्वपूर्ण है, ताकि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोका जा सके।

नई दिल्ली:  आने वाले महीनों में देश की मतदाता सूचियों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चुनाव आयोग (ECI) ने पूरे भारत में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य अवैध विदेशी प्रवासियों को मतदाता सूची से हटाना और एक त्रुटिरहित, पारदर्शी सूची तैयार करना है। क्यों है यह ‘सर्जिकल स्ट्राइक’? इस अभियान की अहमियत उन राज्यों में और बढ़ जाती है जहाँ अवैध प्रवासियों, खासकर बांग्लादेश और म्यांमार से आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। आयोग का कहना है कि यह कदम उसके संवैधानिक दायित्व का हिस्सा है ताकि मतदाता सूची की शुद्धता और अखंडता बनी रहे। चुनाव अधिकारी हर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी का क्रॉस-चेक करेंगे। नए मतदाता और किसी अन्य राज्य से स्थानांतरित होने वाले लोगों के लिए एक नया फॉर्म लागू किया गया है। इसमें उन्हें प्रमाणित करना होगा कि उनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ था। यदि जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, तो उन्हें माता-पिता के जन्म से संबंधित दस्तावेज भी जमा करने होंगे। इस कदम की आलोचना भी हो रही है। विपक्षी दलों का दावा है कि लाखों योग्य भारतीय, जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूट न जाए। चुनाव आयोग के लिए यह चुनौती दोहरे पक्ष वाली है—एक ओर अवैध प्रवासियों को सूची से बाहर करना, वहीं दूसरी ओर भारतीय नागरिकों के मताधिकार को सुरक्षित रखना। ECI की योजना है कि यह गहन पुनरीक्षण इस साल के अंत तक शुरू हो सकता है। इसे 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों (असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) से पहले लागू किया जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण न सिर्फ अवैध प्रवासियों की पहचान करेगा, बल्कि चुनावों में मतदाता सूची की विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

दिल्ली। NDA उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। मंगलवार को हुए चुनाव में उन्होंने 452 वोट हासिल कर अपने प्रतिद्वंद्वी बी. सुदर्शन रेड्डी को हराया। जीत के बाद अब उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राधाकृष्णन की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस से लेकर सीआरपीएफ (CRPF) को सौंप दी है। उपराष्ट्रपति प्रोटोकॉल के अनुसार, उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। पहले यह जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस संभाल रही थी, लेकिन अब नया खतरा आकलन रिपोर्ट आने के बाद सुरक्षा CRPF के हवाले कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, सीआरपीएफ कमांडोज को वीपी एन्क्लेव परिसर के भीतर तैनात किया जाएगा। उपराष्ट्रपति को क्लोज प्रोटेक्शन में रखा जाएगा ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचाव सुनिश्चित हो सके। वहीं, दिल्ली पुलिस की भूमिका केवल आउटर सर्किल और कार मार्ग निकासी यानी बाहरी रास्तों की सुरक्षा तक सीमित होगी। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति को हमेशा से Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जाती रही है। हालांकि, अब सुरक्षा एजेंसी बदलकर CRPF कर दी गई है। यह बदलाव गृह मंत्रालय की ओर से किए गए नए सुरक्षा मूल्यांकन के बाद लागू हुआ है। सीपी राधाकृष्णन को यह जिम्मेदारी मिलने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर उनकी सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। माना जा रहा है कि CRPF का यह सिक्योरिटी सेटअप उपराष्ट्रपति की सुरक्षा को और मजबूत बनाएगा।