आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सोमवार को संसद के ‘जीरो आवर’ (शून्य काल) के दौरान देश के मोबाइल यूजर्स से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों द्वारा इस्तेमाल न किए गए डेटा को लैप्स (Expire) किए जाने की प्रक्रिया को गलत बताते हुए ‘डेटा रोलओवर’ और ‘डेटा ट्रांसफर’ की सुविधा देने की मांग की है।12 बजते ही डेटा गायब: राघव का तीखा प्रहार राघव चड्ढा ने सदन में बताया कि वर्तमान में टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स को रोजाना 1.5 जीबी या 2 जीबी डेटा का प्लान बेचती हैं। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं, यूजर का बचा हुआ डेटा एक्सपायर हो जाता है। चड्ढा ने तर्क दिया कि ग्राहकों से पैसे तो पूरे डेटा के लिए जाते हैं, लेकिन इस्तेमाल न होने पर कंपनियां उस बचे हुए डेटा को खुद बचा लेती हैं (Save), जिसका लाभ यूजर को नहीं मिलता। उन्होंने मांग की कि जो डेटा एक दिन बच गया है, उसे अगले दिन की डेटा लिमिट में जोड़ दिया जाना चाहिए ताकि यूजर अपने पूरे पैसे का लाभ उठा सके। सांसद ने मोबाइल डेटा की तुलना पेट्रोल से करते हुए एक दिलचस्प उदाहरण दिया। अगर आप 15 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं और उसमें से 5 लीटर बच जाता है, तो पेट्रोल पंप का मालिक यह नहीं कहता कि बचा हुआ तेल वापस कर दो। आप उस पेट्रोल का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कभी भी करते हैं। ठीक इसी तरह, डेटा भी यूजर की संपत्ति है और उसे इसे पूरी तरह इस्तेमाल करने का अधिकार होना चाहिए।डेटा ट्रांसफर: पैसे की तरह भेजें डेटा राघव चड्ढा ने एक और महत्वपूर्ण मांग रखी कि जिस तरह हम यूपीआई या अन्य माध्यमों से एक-दूसरे को पैसे ट्रांसफर करते हैं, ठीक उसी तरह एक यूजर से दूसरे यूजर को डेटा ट्रांसफर करने की अनुमति भी मिलनी चाहिए। इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जिनका डेटा खत्म हो गया है और जिनके पास एक्स्ट्रा डेटा पड़ा है, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। दुनिया के अन्य देशों का हवाला उन्होंने सदन को जानकारी दी कि अमेरिका, यूरोप, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई विकसित देशों में डेटा रोलओवर की सुविधा पहले से ही लागू है। वहां की टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों को बचा हुआ डेटा अगले महीने या अगले दिन इस्तेमाल करने की अनुमति देती हैं। दरअसल, भारत दुनिया के सबसे बड़े डेटा खपत वाले देशों में से एक है। अगर राघव चड्ढा की यह मांग मान ली जाती है, तो करोड़ों मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जो महंगे रिचार्ज के बाद भी अपने पूरे डेटा का इस्तेमाल नहीं कर पाते।

मुंबई।  भारतीय शेयर बाजार में सोमवार, 23 मार्च 2026 का दिन बैंकिंग सेक्टर के लिए ब्लैक मंडे साबित हुआ। बाजार खुलते ही बैंकिंग शेयरों में भारी बिकवाली शुरू हो गई, जिससे बैंक निफ्टी (Bank Nifty) इंडेक्स दोपहर तक 3.2% (करीब 1600 अंक) टूटकर 51,968 के स्तर पर आ गया। इस गिरावट ने निजी और सरकारी दोनों तरह के बैंकों के निवेशकों को तगड़ा झटका दिया है। बैंकिंग सेक्टर में गिरावट का सबसे बड़ा केंद्र देश का सबसे बड़ा प्राइवेट ऋणदाता, HDFC बैंक रहा। पिछले हफ्ते बैंक के पार्ट-टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों (Values and Ethics) में मतभेद का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के बाद आज चौथे कारोबारी सत्र में भी शेयर करीब 4-5% टूटकर अपने 52-हफ्ते के निचले स्तर (₹745 के करीब) पर पहुंच गए। महज चार दिनों में HDFC बैंक का मार्केट कैप लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपये साफ हो गया है। सरकारी बैंकों (PSU Banks) का हाल गिरावट केवल प्राइवेट बैंकों तक सीमित नहीं रही। सरकारी बैंकों के इंडेक्स ‘निफ्टी पीएसयू बैंक’ में भी करीब 3% की गिरावट दर्ज की गई। यूनियन बैंक, केनरा बैंक और PNB के शेयर 4% से ज्यादा टूटे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का शेयर भी करीब 3.1% गिरकर ₹1,014 के स्तर पर आ गया। बैंकिंग सेक्टर पर दबाव की 3 बड़ी वजहें बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, बैंकिंग शेयरों के पिटने के पीछे ये प्रमुख कारण हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका-ईरान तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड $112 प्रति बैरल के पार निकल गया है। तेल महंगा होने से मुद्रास्फीति (Inflation) बढ़ती है, जिससे आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। यह बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) के लिए बुरा संकेत है। विदेशी निवेशकों ने मार्च महीने में अब तक भारतीय बाजार से ₹1 लाख करोड़ से ज्यादा निकाल लिए हैं। चूंकि बैंकिंग शेयरों में FIIs की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सबसे ज्यादा बिकवाली इसी सेक्टर में दिख रही है। सरकारी बैंकों (PSU Banks) का हाल गिरावट केवल प्राइवेट बैंकों तक सीमित नहीं रही। सरकारी बैंकों के इंडेक्स ‘निफ्टी पीएसयू बैंक’ में भी करीब 3% की गिरावट दर्ज की गई। यूनियन बैंक, केनरा बैंक और PNB के शेयर 4% से ज्यादा टूटे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का शेयर भी करीब 3.1% गिरकर ₹1,014 के स्तर पर आ गया। बैंकिंग सेक्टर पर दबाव की 3 बड़ी वजहें बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, बैंकिंग शेयरों के पिटने के पीछे ये प्रमुख कारण हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका-ईरान तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड $112 प्रति बैरल के पार निकल गया है। तेल महंगा होने से मुद्रास्फीति (Inflation) बढ़ती है, जिससे आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। यह बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) के लिए बुरा संकेत है। विदेशी निवेशकों ने मार्च महीने में अब तक भारतीय बाजार से ₹1 लाख करोड़ से ज्यादा निकाल लिए हैं। चूंकि बैंकिंग शेयरों में FIIs की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सबसे ज्यादा बिकवाली इसी सेक्टर में दिख रही है क्रेडिट सुइस बॉन्ड विवाद रिपोर्ट्स के अनुसार, HDFC बैंक द्वारा दुबई में ‘क्रेडिट सुइस’ के जोखिम भरे बॉन्ड्स की गलत तरीके से बिक्री (Mis-selling) के आरोपों और उसके बाद तीन वरिष्ठ अधिकारियों की बर्खास्तगी ने भी निवेशकों का भरोसा कमजोर किया है। आगे क्या? दरअसल, बैंकिंग सेक्टर को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक HDFC बैंक में नेतृत्व को लेकर स्थिरता नहीं आती और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें शांत नहीं होतीं, तब तक बैंकिंग शेयरों में उतार-चढ़ाव बना रहेगा।

नई दिल्ली।  भारतीय झंडे वाले 2 एलपीजी टैंकर पाइन गैस और जग वसंत ने युद्ध प्रभावित होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित पार कर लिया है। ये जहाज सोमवार सुबह फारस की खाड़ी से रवाना हुए और जहाज ट्रैकिंग डेटा के अनुसार ईरान के लारक व किश्म द्वीपों के बीच से गुजरे, ताकि ईरानी अधिकारियों को अपनी पहचान साफ कर सकें। इन दो जहाजों में कुल 92,000 टन एलपीजी लदा है। पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि इनका भारत पहुंचना अगले दो दिनों में संभावित है, क्योंकि खाड़ी से भारत तक सामान्यतः दो से ढाई दिन लगते हैं। LPG Crisis in India : बता दें कि, इससे पहले, एमटी शिवालिक और एमटी नंदा देवी गुजरात के मुंद्रा और कांडला बंदरगाह पहुंच चुके हैं। इनमें 92,712 टन एलपीजी लदा हुआ है। यह मूवमेंट युद्ध के बीच भारतीय जहाजों की निकासी की शुरुआत दर्शाता है। युद्ध शुरू होने पर होर्मुज जलडमरूमध्य में 28 भारतीय जहाज फंस गए थे, जिनमें से 24 पश्चिमी हिस्से में और 4 पूर्वी हिस्से में थे। हाल के दिनों में दोनों तरफ से कुछ जहाज सुरक्षित निकले हैं। वर्तमान में पश्चिमी हिस्से में 22 जहाज बचे हैं, जिनमें 600 नाविक सवार हैं। 11 नाविक भारत लौट चुके हैं। इनमें 7 एलपीजी कैरियर, एक एलएनजी टैंकर, 4 क्रूड ऑयल टैंकर, कंटेनर जहाज, बल्क कैरियर आदि शामिल हैं। LPG Crisis in India : फंसे जहाजों की सुरक्षित निकालने की कोशिश रिपोर्ट के मुताबिक, एक खाली जहाज को अब एलपीजी से लोड किया गया है। पाइन गैस और जग वसंत के निकलने के बाद पश्चिमी हिस्से में जहाजों की संख्या 20 रह जाएगी, जिसमें 5 एलपीजी कैरियर होंगे। ये जहाज मुख्य रूप से बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, रिलायंस और अन्य कंपनियों से चार्टर किए गए हैं। भारत सरकार सभी फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नाविकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जहाजों पर भोजन व पीने के पानी की कोई कमी नहीं है। LPG Crisis in India : ईरान सत्यापन के बाद कुछ जहाजों को जाने की इजाजत दे रहा है, जिसमें जहाज की मालिकाना, कार्गो और अमेरिकी संबंध न होने की जांच की जाती है। कई जहाज लारक-किश्म चैनल से होकर निकले हैं, जो एक तरह की वेरिफिकेशन प्रक्रिया लगती है। कुल मिलाकर फारस की खाड़ी में करीब 500 टैंकर जहाज फंसे हुए हैं। भारत 88% क्रूड ऑयल, 50% प्राकृतिक गैस और 60% एलपीजी आयात करता है, जिसमें से अधिकांश होर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। युद्ध से पहले सऊदी अरब, इराक, यूएई आदि से आधे से अधिक क्रूड ऑयल इसी मार्ग से आता था, जबकि 85-95% एलपीजी भी इस रास्ते से सप्लाई होती थी।