आज बुधवार 7 जनवरी 2026 को सर्राफा बाजार और वायदा बाजार (MCX) में सोने और चांदी की कीमतों में भारी उथल-पुथल देखी जा रही है. पिछले कुछ दिनों की रिकॉर्ड तेजी के बाद आज निवेशकों के मुनाफावसूली (Profit Booking) के कारण कीमतों में गिरावट आई है. अभी 10:15 बजे MCX पर फरवरी कॉन्‍ट्रैक्‍ट वाले सोने के भाव में 794 रुपये की ग‍िरावट देखी जा रही है. इसके बाद 24 कैरट सोने का भाव 138289 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम हो गया है. वहीं चांदी की कीमत में भी आज भारी ग‍िरावट देखी गई. चांदी की कीमत में 3,697 रुपये की अभी ग‍िरावट देखी जा रही है, ज‍िसके बाद प्रत‍ि क‍िलोग्राम चांदी का भाव 255114 रुपये के स्‍तर पर आ गया है. कई द‍िनों से तेजी में था सोना पिछले सेशन में, बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव और बढ़ी हुई ग्लोबल अनिश्चितता के बीच सेफ-हेवन डिमांड के कारण दोनों मेटल्स में तेजी आई थी. निवेशकों का सेंटिमेंट डिफेंसिव होने के कारण, बुलियन को मार्केट की अस्थिरता के खिलाफ हेज के तौर पर सपोर्ट मिल रहा है. इंटरनेशनल मार्केट में, स्पॉट गोल्ड पिछले सेशन में लगभग 3% की तेजी के बाद 0.6% गिरकर $4,469.04 प्रति औंस हो गया. अब सभी की नजरें फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट की दिशा के बारे में संकेतों के लिए आने वाले US पेरोल डेटा पर हैं. तनाव को बढ़ाते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोलंबिया, क्यूबा और मैक्सिको को अवैध ड्रग शिपमेंट के बारे में कड़ी चेतावनी दी, जिससे बाजार में बेचैनी और बढ़ गई. मादुरो की गिरफ्तारी के बाद, स्विस अधिकारियों ने कथित तौर पर उनकी संपत्ति फ्रीज करने का आदेश दिया, एक ऐसा कदम जिसके बारे में विश्लेषकों का मानना ​​है कि इससे सोने और चांदी में सेफ-हेवन फ्लो बढ़ सकता है. क्‍यों ग‍िरा आज सोने चांदी का भाव रिकॉर्ड स्तर पर मुनाफावसूली (Profit Booking) पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतें  अपने अब तक के सबसे उच्चतम स्तर (Record Highs) पर ट्रेड कर रही थीं. जब कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, तो निवेशक और बड़े फंड हाउस अपना मुनाफा सुरक्षित करने के लिए बिकवाली शुरू कर देते हैं. आज बाजार में इसी सेलिंग प्रेशर की वजह से कीमतें नीचे आईं. अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना (Dollar Index) वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) में मजबूती आई है. चूंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का व्यापार डॉलर में होता है, इसलिए डॉलर के मजबूत होने से अन्य देशों (जैसे भारत) के लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है. इससे वैश्विक मांग में कमी आती है, जिसका असर कीमतों पर पड़ता है. आर्थिक आंकड़े और ब्याज दरें (Fed Policy) अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें थोड़ी कम हुई हैं. अगर ब्याज दरें ऊंची रहती हैं, तो निवेशक सोने (जो ब्याज नहीं देता) के बजाय ट्रेजरी बॉन्ड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाना बेहतर समझते हैं. हालिया अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों ने सोने की इस तेजी पर ‘ब्रेक’ लगाने का काम किया है.

नए साल की शुरुआत से ही आम आदमी की जिंदगी में कुछ अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले ये बदलाव सीधे तौर पर हमारे रोजमर्रा के खर्च, यात्रा और वित्तीय फैसलों को प्रभावित करेंगे। इस महीने कुल छह बड़े फैसले होने जा रहे हैं, जिनका असर आम नागरिक की जेब, खरीदारी और यात्रा पर पड़ेगा। सबसे पहले, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 111 रुपए तक बढ़ गए हैं, जिससे रेस्टोरेंट और होटलों के लिए लागत बढ़ जाएगी। इसके अलावा, कारों की कीमतों में 2-3% तक बढ़ोतरी समेत कई बड़े बदलाव हुए। सबसे अहम बदलाव केंद्र सरकार का 8वां वेतन आयोग है, जो कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों को बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर, ये छह बड़े फैसले जनवरी 2026 में आम आदमी की जिंदगी पर सीधा असर डालेंगे। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा आज से 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 111 रुपए बढ़ गए हैं। दिल्ली में इसकी कीमत अब ₹1691.50 हो गई है, जबकि पहले यह ₹1580.50 थी। मुंबई में भी इसकी कीमत 111 रुपए बढ़कर ₹1642.50 हो गई है। इससे रेस्टोरेंट और होटलों में खाना बनाने की लागत पर असर पड़ सकता है। कारों के दाम बढ़े 1 जनवरी से कई कार कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। इसमें हुंडई, MG, निसान, रेनॉ, मर्सिडीज-बेंज और होंडा जैसी कंपनियां शामिल हैं। ज्यादातर कारों के दाम 2–3% तक बढ़े हैं। उदाहरण के लिए: मर्सिडीज-बेंज (C-Class, E-Class, GLC, GLE) – 2% बढ़ी निसान (मैग्नाइट) – 3% बढ़ी MG मोटर (हैकर, एस्टर, ZS EV) – 2% बढ़ी हुंडई इंडिया (क्रेटा, i20, वेन्यू) – 0.6% बढ़ी रेलवे रिजर्वेशन के लिए आधार जरूरी 12 जनवरी से IRCTC अकाउंट में आधार लिंक न होने पर यात्रियों को रिजर्व टिकट बुक करने में परेशानी होगी। नियम के अनुसार, जो लोग अपना अकाउंट आधार से लिंक नहीं करेंगे, वे सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। इसका मकसद फर्जी अकाउंट्स को रोकना और असली यात्रियों को टिकट आसानी से उपलब्ध कराना है। एविएशन फ्यूल सस्ता, हवाई टिकट में राहत तेल कंपनियों ने एविएशन फ्यूल के दाम घटाकर दिल्ली में ₹92,323 प्रति किलोलीटर कर दिए हैं। इससे एयरलाइन कंपनियों की ऑपरेशनल लागत कम होगी और हवाई टिकट सस्ते होने की संभावना है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में भी दाम घटे हैं। आठवें वेतन आयोग की तैयारी केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग लागू करने की घोषणा की है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, पेंशन और भत्ते बढ़ सकते हैं। अनुमान है कि जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है। इससे पहले अगर बेसिक सैलरी 35,400 रुपए थी, तो DA और HRA सहित ये लगभग 65,500 रुपए थी। 8वें आयोग के बाद ये 1 लाख रुपए के पार जा सकती है। महीने में कुल असर इन छह बदलावों का असर आम आदमी की जेब और यात्रा दोनों पर दिखेगा। गैस और कारें महंगी हुई हैं, रेलवे और हवाई यात्रा में नए नियम लागू होंगे, और कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है। इसलिए इस महीने की खबरों पर नजर रखना जरूरी है।

New Labour Codes:  केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नए लेबर कोड्स (New Labour Codes) ने देश के करोड़ों प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के बीच एक नई उम्मीद जगाई है। सबसे बड़ा बदलाव ग्रेच्युटी (Gratuity) के नियमों में है जो अब तक कर्मचारियों के लिए एक लंबी प्रतीक्षा का विषय रहा है। हालांकि कागजों पर बदलाव के बावजूद जमीन पर अभी भी पुराने नियम ही चल रहे हैं। ग्रेच्युटी का नया नियम: 5 साल बनाम 1 साल वर्तमान में लागू ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार किसी भी कर्मचारी को ग्रेच्युटी पाने के लिए एक ही कंपनी में लगातार 5 साल की सेवा पूरी करना अनिवार्य है। नए लेबर कोड्स के तहत फिक्स्ड टर्म (अनुबंध आधारित) कर्मचारियों के लिए इस समय सीमा को घटाकर महज 1 साल करने का प्रावधान है। केंद्र सरकार का लक्ष्य सोशल सिक्योरिटी (सामाजिक सुरक्षा) के दायरे को बढ़ाना है ताकि छोटी अवधि तक काम करने वाले युवाओं को भी वित्तीय लाभ मिल सके। नियम लागू होने में देरी क्यों? लाखों कर्मचारी पूछ रहे हैं कि जब कानून बन गया है तो कंपनियां लाभ क्यों नहीं दे रहीं? इसकी मुख्य वजह भारत का संवैधानिक ढांचा है: कानूनी बाध्यता की कमी:  जब तक राज्य सरकारें अपने नए लेबर नियमों को आधिकारिक तौर पर जारी नहीं करतीं तब तक कंपनियां नए कोड्स को मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं। समवर्ती सूची (Concurrent List):  लेबर कानून समवर्ती सूची में आते हैं। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों को इस पर कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र ने कोड्स पारित कर दिए हैं लेकिन इन्हें लागू करने के लिए हर राज्य सरकार को अपने नियम अलग से नोटिफाई (अधिसूचित) करने होंगे। कंपनियां क्यों कतरा रही हैं? ज्यादातर कंपनियां अभी भी पुराने 5 साल वाले नियम को ही फॉलो कर रही हैं। इसके पीछे उनके अपने तर्क हैं: ऑडिट और जांच का डर:  स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बिना नियम बदलने पर कंपनियों को भविष्य में ऑडिट या कानूनी विवादों का सामना करना पड़ सकता है। लागत में वृद्धि:  1 साल में ग्रेच्युटी देने से कंपनियों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा जिससे वे फिलहाल बचना चाहती हैं। राज्यों की सुस्ती के पीछे का कारण राज्य सरकारें इस मामले में बहुत फूंक-फूंक कर कदम रख रही हैं। इसके पीछे कई राजनीतिक और सामाजिक कारण हैं: ट्रेड यूनियनों का विरोध:  कई श्रमिक संगठन कुछ प्रावधानों को लेकर असहमत हैं। MSME सेक्टर की चिंता:  छोटे उद्योगों का मानना है कि नए नियम उनकी लागत बढ़ा देंगे जिससे व्यापार करना मुश्किल होगा। चर्चा का दौर:  हालांकि कुछ राज्यों ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है लेकिन अधिकांश राज्यों में अभी भी हितधारकों (Stakeholders) के साथ बातचीत चल रही है।