सीजी लाइव 24 न्यूज Bhilai : सड़क पर आया भिलाई बोरिया का सब्जी बाजार, निगम ने हटाने शुरू की कवायद जोन अध्यक्ष ने ली अधिकारियों की बैठक, नगर सेवा विभाग व दुर्ग एसपी को लिखेंगे पत्र सीजी लाइव 24 न्यूज भिलाई। सेक्टर - 2 बोरिया साप्ताहिक बाजार व्यवस्थित की करने की दिशा में भिलाई निगम द्वारा कवा शुरू कर दी गई है। शहर के सबसे पुराने साप्ताहिक बाजारों में एक बोरिया मार्केट इन दिनों सड़क तक पहुंच गया है जिसके कारण दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। इसे देखते हुए नगर पालिक निगम भिलाई के जोन पांच में शनिवार को आवश्यक बैठक हुई। जोन अध्यक्ष राजेश चौधरी और अफसरों के बीच हुई बैठक में नगर सेवा विभाग भिलाई स्टील प्लांट व एसपी को पत्र लिखकर संयुक्त कार्रवाई पर सहमति बनी। सीजी लाइव 24 न्यूजबता दें बोरिया मार्केट सेक्टर 4 भिलाई के पुराने बाजारों में से एक है। बरसों से बाजार लगते लगते इतना बड़ा हो गया कि अब मैदान के अलावा प्लांट की ओर जाने वाले प्रमुख रोड पर भी सब्जी बेची जा रही है। हजारों लोग सब्जी खरीदने दूर-दूर से आते हैं। जिसके कारण आवागमन बाधित हो रहा है। दुर्घटना होने का संभावना बनी रहती है। इस परेशानी को देखते हुए जोन समिति के सदस्यों ने भिलाई नगर सेवा विभाग व दुर्ग एसपी को पत्र लिखने लिखने की अनुशंसा की गई। बोरिया सब्जी मार्केट सड़क से हटवा कर मैदानी क्षेत्र में व्यवस्थित करने बैठक में मौजूद सभी पार्षद सहमत हुए। सीजी लाइव 24 न्यूजभारी वाहनों की रहती है आवाजाहीभिलाई निगम जोन-5 के अध्यक्ष राजेश चौधरी ने बताया कि बोरिया मार्केट के मूल स्थल पर काफी मैदानी क्षेत्र है लेकिन सब्जी लगाने वाले बीएसपी बोरिया गेट की प्रमुख सड़क पर पसरा लगा देते हैं। इसके कारण 30 फीट की सड़क 10 फीट की रह जाती है। इस रोड पर हैवी वाहनों की आवाजाही दिनभ लगी रहती है। कभी भी यहां बड़ा हादसा होने का अंदेशा है। नगर सेवा विभाग व पुलिस विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई कर ऐसे सभी पसरा वालों को व्यस्थित कर बोरिया मार्केट के मूल स्थल मैदानी क्षेत्र में लगाया जाए जिससे बाजार में आने वालों को भी सहुलियत हो।अव्यस्थित ठेले वालों को भी करेंगे व्यवस्थित चौक चौराहों पर अवस्थित ढंग से व्यापार करने वाले, फल बेचने वाले ठेले, चाट गुपचुप, फेरी लगाकर बेचने वाले दुकानदारों को भी व्यवस्थित करने एवं सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं को भी पकड़ने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। जिससे सेक्टर क्षेत्र की सुंदरता बनी रहे। इसके लिए भिलाई स्टील प्लांट एवं नगर पालिक निगम भिलाई मिलकर कार्य करें। मीटिंग के दौरान जोन 5 के अध्यक्ष राजेश चौधरी, एमआईसी सदस्य एकांश बंछोर, पाषर्द, जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा, कार्यपालन अभियंता के के गुप्ता, जोन स्वास्थ्य अधिकारी वी सैमुअल, उप अभियंता दीपक देवांगन, प्रभा लाकड़ा आदि उपस्थित रहे। सीजी लाइव 24 न्यूज

छत्तीसगढ़ में 500 रुपये में मिलेगा सीजी लाइव 24 न्यूज गैस सिलेंडर: मुख्यमंत्री विष्णु देव सरकार ने दिया संकेत, कहा.छत्तीसगढ़ में भी सीजी लाइव 24 न्यूज लोगों को रसोई गैस सस्ते में मिल सकता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसको लेकर बड़ा संकते दिया है। सीएम ने राजधानी में आयोजित एक बैठक में इसको लेकर बड़ी बात कही है।.. Cglive24News: रायपुर। छत्‍तीसगढ़ में जल्‍द ही रसोई गैस 500 रुपये में मिलेगा। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले जारी अपने संकल्‍पक पत्र (घोषणा पत्र) में यह वादा किया था।राज्‍य सरकार अपने इस वादे को अगले कुछ महीने में पूरा कर सकती है। इस बात के संकेत मुख्‍यमंत्री विष्‍णु देव साय ने एक दिन पहले हुई बीजेपी की विस्‍तारित कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए दिया है बता दें कि छत्‍तीगसढ़ की सत्‍ता में बीजेपी की वापसी में महतारी वंदन योजना का बड़ा योगदान माना जा रहा है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को सलाना 12 हजार रुपये देने का वादा किया था। विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर वोट दिया। यही वजह है कि सत्‍ता में आने के कुछ महीने के भीतर ही बीजेपी ने अपना यह वादा पूरा कर दिया। राज्‍य की महिलाओं को योजना के तहत अब तक 5000 रुपये मिल चुका है। अब बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पार्टी का लक्ष्‍य राज्‍य और केंद्र के बाद शहर और गांवों की सत्‍ता हासिल करना है। ऐसे में बीजेपी अपने घोषणा पत्र में किए वादों में से कुछ को इस वर्ष के अंत में होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव से पहले पूरा कर सकती है। बीजेपी कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए सीएम साय ने वादों पर अमल करने को लेकर संकेत दिया है।[caption id="attachment_7274" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption]बता दें कि बीजेपी के वादों में 500 रुपये में रसोई गैस देना भी शामिल हैं। हालांकि यह योजना का लाभ राज्‍य के कुछ खास लोगों को ही मिल पाएगा, क्‍योंकि बीजेपी ने गरीब परिवार की महिलाओं के लिए यह वादा किया है। इस वजह से माना जा रहा है कि इस योजना का लाभ केवल बीपीएल परिवार की महिलाओं को ही मिल पाएगा।[caption id="attachment_7275" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption]इसके साथ ही उम्‍मीद की जा रही है कि राज्‍य सरकार अगले कुछ महीने में दीनदयाल उपाध्‍याय कृषि मजदूर कल्‍याण योजना भी शुरू कर सकती है। इस योजना के तहत बीजेपी ने हर साल 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया है। अब तक पूरे किए जा चुके हैं कई वादे विष्‍णु देव साय सरकार को सत्‍ता में आए 6 महीने हुए हैं, लेकिन इतने ही समय में राज्‍य सरकार अपने कई वादे पूरे कर चुकी है। इनमें विवाहित महिलाओं को एक हजार रुपये मिला देने के साथ धान का पुराना बकाया बोनस देने का वादा शामिल है। इस वर्ष धान की खरीदी भी 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से 3100 रुपये प्रति क्विंटल में की गई है। इसी तरह तेंदूपत्‍ता संग्रहकों की मजदूरी बढ़ाई जा चुकी है। पीएससी घोटाला जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जा चुका है। पीएससी की भर्ती परीक्षाओं में सुधार के लिए कमेटी बनाई जा चुकी है। श्रीराम लला दर्शन योजना सहित कुछ और वादे पूरे किए जा चुके हैं।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित कई अफसरों के खिलाफ वारंट जारी, जानिए क्या है मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अध्यापक के वेतन के मामले में आदेश के बावजूद जवाब दाखिल नहीं करने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक (सचिव) प्रयागराज समेत कई अफसरों पर वारंट जारी किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटर कॉलेज के अध्यापक के वेतन के मामले में आदेश के बावजूद जवाब दाखिल नहीं करने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक (सचिव) प्रयागराज, संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी, डीआईओएस जौनपुर, फाइनेंस एंड अकाउंट अफसर डीआरएस ऑफिस जौनपुर एवं इंटरमीडिएट कॉलेज नेवरिया जौनपुर के मैनेजर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने बजरंगबली दुबे की याचिका पर अधिवक्ता अनुराग को सुनकर दिया है। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याची ने 2010 में याचिका दाखिल की थी, जिस पर इन सभी विपक्षी पक्षकारों से जवाब मांगा गया अगला था, लेकिन उन्होंने अब तक जवाबी हलफनामा दाखिल ना लेख किया है। इस पर कोर्ट ने इन सभी को पांच जुलाई तक जदा दाखिल करने या फिर व्यक्तिगत रूप से संपूर्ण रिकॉर्ड के साथ उपस्थित होने के लिए आदेश दिया था। लेकिन न तो पक्षकार उपस्थित हुए और न उनके अधिवक्ता। न ही कोई जवाब दाखिल किया गया। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए इन सभी अधिकारियों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी किया है। याचिका पर अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।  याची की नियुक्ति इंटर कॉलेज नेवरिया जौनपुर की मैनेजमेंट कमेटी द्वारा 1995 में की गई थी। उसके बाद मैनेजर ने डीआईओएस को नियुक्ति के अप्रूवल के लिए पत्र लिखा, लेकिन डीआईओएस ने एक सप्ताह बीतने के बाद भी डिसअप्रूवल का आदेश नहीं किया। जिससे मैनेजमेंट ने यह मान लिया कि याची की नियुक्ति का अप्रूवल हो गया है। डीआईओएस ने वेतन का अप्रूवल भी 1999 में कर दिया, लेख लेकिन याची को वेतन नहीं मिल रहा था। याची ने कई प्रत्यावेदन दिए, उसके बाद भी वेतन नहीं मिला तो उसने याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने डीआईओएस को याची के प्रत्यावेदन को शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश दिया।[caption id="attachment_7275" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption]डीआईओएस ने याची के प्रत्यावेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याची की नियुक्ति एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर में न होकर सीटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर के रूप में हुई थी, जबकि सीटी ग्रेड को डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है।[caption id="attachment_7274" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption]डीआईओएस ने यह कहा कि याची की नियुक्ति मैनेजमेंट, अगला मौलिक रूप से रिक्त पद के प्रति की गई है। मौलिक रूप रिक्त पद पर नियुक्ति का अधिकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में निहित है इसलिए याची की मेनेजमेंट द्वारा नियुक्ति विधि विरुद्ध होने के कारण वेतन संदाय खाते से वेतन भुगतान किया जाना विधिसम्मत नहीं है।[caption id="attachment_7205" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption]